झारखंड सरकार अब ऐसे जरूरतमंद ग्रामीणों को भी पक्का घर देगी जो तय मापदंड पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने ऐसे जरूरमंदों को अबुआ आवास योजना के तहत पक्का घर देने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसपर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने सहमति प्रदान कर दी है। राज्य सरकार कुल आवास के वार्षिक लक्ष्य का एक प्रतिशत आवास हर जिले में संरक्षित रखेगी। उसी में से जिलों के उपायुक्त जरूरतमंदों को पक्का घर उपलब्ध कराएंगे। इस योजना के तहत आवास निर्माण के लिए दो-दो लाख रुपये देने का प्रावधान है। इस चालू वित्तीय वर्ष में साढ़े चार लाख अबुआ आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।