केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना तथा प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजिटल निजी डेटा संरक्षण नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है और आने वाले दिनों में वे प्रकाशन के लिए तैयार हैं।
डिजिटल निजी डेटा संरक्षण फ्रेमवर्क की स्थापना भारत के डिजिटल निजी डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत की गई थी ताकि लोगों के निजी डेटा की रक्षा की जा सके। श्री वैष्णव ने यह बात इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लोगो और प्रमुख गतिविधियों का शुभारंभ करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस संपूर्ण रूपरेखा को तैयार करने के लिए लंबे समय में तीन हजार से अधिक परामर्श आयोजित किए गए।
श्री वैष्णव ने कहा कि भारत में अभी 38 हज़ार जीपीयू हैं और निकट भविष्य में और भी जीपीयू उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि पांच सौ से अधिक डेटा और एआई प्रयोगशालाओं का विस्तार समावेशी विकास, लोकतांत्रिक प्रौद्योगिकी और एआई तथा इलेक्ट्रॉनिकी में वैश्विक नेतृत्व का मार्ग प्रशस्त करेगा। मंत्री ने कहा कि अगले वर्ष भारत एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और विभिन्न देशों के कई शासनाध्यक्ष इसमें शामिल होंगे।
उन्होंने कहा कि देश में एआई मिशन ने अच्छी प्रगति की है और देश के विभिन्न क्षेत्रों को एआई सुविधाएँ प्रदान करने के लिए यह मिशन अच्छी गति पकड़ रहा है।