आईएमसी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने के सरकार के हालिया फैसलों का स्वागत किया है। आईएमसी की अप्रत्यक्ष कराधान समिति के अध्यक्ष श्री अरविंद भंसाली ने कहा कि जीएसटी को चार स्लैब -5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत से सरल करके 5 और 18 प्रतिशत की दो दरों में बदलना और विलासिता तथा हानिकारक वस्तुओं पर विशेष चालीस प्रतिशत कर लगाना एक ऐतिहासिक सुधार है।
उन्होंने कहा कि आम उपभोग की वस्तुओं और खाद्य पदार्थों पर अब कम जीएसटी लगेगा, जबकि छोटी कारों, टेलीविजन, एयर कंडीशनर और सीमेंट जैसी टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं को भी अठारह प्रतिशत के स्लैब में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिससे मकानों और व्यवसायों की लागत कम हो गई है।
चैंबर ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को जीएसटी से छूट दिए जाने की भी सराहना की और कहा कि इससे वित्तीय सुरक्षा उत्पादों को व्यापक रूप से अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। श्री भंसाली ने कहा कि तेजी से निर्यात रिफंड और शुल्क ढांचा राहत से तरलता आसान हो रही है । इससे एमएसएमई और निर्यातकों को विकास और रोजगार सृजन में पुनर्निवेश करने में मदद मिल रही है।
आईएमसी के अनुसार, ये सुधार उपभोग को बढ़ावा देंगे, घरेलू उद्योग को समर्थन देंगे, मुद्रास्फीति के दबाव को कम करेंगे और विकसित भारत बनने की दिशा में भारत की प्रगति को मजबूत करेंगे।