मुख्य समाचार :-
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी; भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों में ढील।
- सरकार ने तमिलनाडु के मदुरै हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी; उत्तर प्रदेश के जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिल्ली और फरीदाबाद से जोड़ने वाली नई सड़क परियोजना को भी मंजूरी।
- पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया – घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा की कमी नहीं; तेल कंपनियों ने एलपीजी उत्पादन बढ़ाया।
- लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने संबंधी विपक्ष के प्रस्ताव पर चर्चा हुई।
- और, बाज़ल में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू; भारतीय खिलाड़ी कल से अपना अभियान शुरू करेंगे।
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आज संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में जल शक्ति मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
इस जल–जीवन मिशन का टू प्वाइंट ओ वर्जन एप्रूव हुआ। वन प्वाइंट ओ वर्जन इतना महत्वकांक्षी इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, करीब 13 करोड परिवारों तक पहुंचा नल से जल। अब इन सारे प्रोजेक्ट्स की ऑपेरशन इन मेंटेनेंस, वॉर्टर सोर्स, सोसाइटी को जितनी डिफरेंट जो कमेटी बनी है, विलेज की कमेटी, ग्रामसभा की कमेटी, पंचायत की कमेटी इन सबको इंवॉल्व करना फिर जहां पर पॉपुलेशन बड़ रही है, वहां पर नए सोर्सिस निकलना एक तरीके से अब इसको सस्टेनेबल बनाने का टाइम आया। शुरू में टेकऑफ करना कवरेज लाना, अब है इसको सस्टेनेबल बनाना।
जल जीवन मिशन के पुनर्गठन के लिए मंत्रिमंडल ने इसके कुल परिव्यय को बढाकर 8 लाख 69 हजार करोड रुपये कर दिया है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 3 लाख 59 हजार करोड़ रुपये की सहायता शामिल है। मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही एक समान राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा, “सुजलम भारत“, स्थापित करने को भी मंजूरी दी है। इसके तहत प्रत्येक गांव को एक विशिष्ट सुजल गांव आईडी आवंटित की जाएगी। इससे स्रोत से नल तक संपूर्ण पेयजल आपूर्ति प्रणाली का डिजिटल मानचित्रण किया जाएगा। वहीं, मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु के मदुरै हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने का फैसला किया है।
मदुरै सांस्कृतिक केन्द्र है, बहुत बड़ा एज्युकेशनल हब है, लोकेशन अगर हम देखें मदुरै की तो आस–पास बड़े शहरों के इसका मदुरै एयर पोर्ट का कनेक्टिविटी लगातार है। ऑलरेडी एक कस्टम नोटिफाइड एयर पोर्ट है, लेकिन लोगों को एस्पिरेशन है कि एक इंटरनेशनल एयर पोर्ट बने, तो मदुरै के एस्पिरेशन को ध्यान में रखते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कैबिनेट में मदुरै इंटरनेशनल एयर पोर्ट डिक्लेयर करने का निर्णय लिया है।
मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को जोडने के लिए ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी परियोजना के लिए 3 हजार 630 करोड 77 लाख रुपये मंजूर किए हैं। करीब साढ़े 31 किलोमीटर लंबा यह गलियारा दक्षिण दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम से जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक सीधे और तीव्र गति का संपर्क जरिया बनेगा।
जैवर एयर पोर्ट की कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश से भी, हरियाणा से भी और दिल्ली से भी। इस कनेक्टिविटी को आप स्टडी करे अगर तो एक तो यमुना एक्सप्रेस–वे के साथ इसकी कनेक्टिविटी हो गई, दूसरा जो मुम्बई–दिल्ली एक्सप्रेस–वे है इसके साथ कनेक्टिविटी और दिल्ली के एरिया के साथ इसकी डायरेक्टर कनेक्टिविटी।
आर्थिक मामलों की समिति ने एनएच-752 डी के बदनवार–पेटलावाद–थंदला–तिमरवानी खंड से लगभग 80 किलोमीटर लंबे चार-लेन कॉरिडोर के विकास को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट समिति ने सैंथिया-पाकुड़ चौथी लाइन और संतरागाछी-खड़गपुर चौथी लाइन के निर्माण की परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है।
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मंत्रिमंडल ने आज भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों से निवेश संबंधी दिशानिर्देशों में बदलाव को मंजूरी दी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश-एफडीआई नीति में संशोधन का उद्देश्य स्टार्टअप और डीप टेक कंपनियों के लिए वैश्विक निवेश निधियों से अधिक एफडीआई प्रवाह को बढ़ावा देना और व्यापार करने में सुगमता को आगे बढ़ाना है। सरकार ने आज एफडीआई नीति में उन बदलावों को मंजूरी दे दी है जिनमें पीएन3 के अंतर्गत अनुमोदन की आवश्यकता वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश के लिए एक निश्चित समयसीमा निर्धारित की गई है।
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सरकार ने आज आश्वासन दिया कि देश में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की कोई कमी नहीं है और घबराने की कोई वजह नहीं है। सरकार देश के घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत का ऊर्जा आयात विभिन्न स्रोतों और मार्गों से लगातार जारी है। एक रिपोर्ट-
वर्तमान भू–राजनीतिक परिस्थितियों के कारण सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए शतप्रतिशत सीएनजी और पीएनजी की आपूर्ति सुनिश्चित की है। वहीं अन्य उद्योगों को उनकी जरूरत के मुताबिक लगभग 70 से 80 प्रतिशत गैस उपलब्ध कराए जा रहे हैं। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने इसे प्राथमिकता दी है, साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के बीच 25 दिन का अंतराल तय किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि अन्य गैर घरेलू क्षेत्रों जैसे– रेस्तरां, होटल और अन्य उद्योगों के लिए एलपीजी आपूर्ति से जुड़े प्रस्तावों की समीक्षा के लिए तेल विपणन कंपनियों के तीन कार्यकारी निदेशकों की एक समिति भी बनाई गई है। आरजू के साथ आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
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इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल और भारत पेट्रोलियम ने कहा है कि एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और घरेलू उपभोक्ताओं तथा अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसी आवश्यक जगहों पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, ऑयल कंपनियों ने कहा है कि अन्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोधों की समीक्षा तेल विपणन कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों की एक समिति द्वारा की जाएगी। ऐसे अनुरोधों को उनकी योग्यता, आवश्यकता और एलपीजी की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी।
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लोकसभा में आज अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। दोपहर 12 बजे के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर से शुरू होने पर कांग्रेस सांसद डॉ. मोहम्मद जावेद ने यह प्रस्ताव पेश किया। श्री जावेद ने कहा कि श्री बिरला सदन में सभी सांसदों का विश्वास बनाए रखने में विफल रहे।
मैं प्रस्ताव पेश करने की सदन से अनुमति चाहता हूं। सदन के अध्यक्ष ने विपक्ष के नेता और अन्य विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया और विपक्षी महिला सांसदों पर निराधार आरोप भी लगाए। सदन अध्यक्ष ने सार्वजनिक सरोकार के मुद्दों को उठाने के लिए विपक्षी सांसदों को निलम्बित भी किया। यह दिखाता है कि सांसदों का विश्वास बनाए रखने के लिए अध्यक्ष निष्पक्ष रवैया अपनाने में विफल रहे।
चर्चा में भाग लेते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि अध्यक्ष ओम बिरला हमेशा निष्पक्ष रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से ही रहे हैं।
एक लोकसभा स्पीकर का नाम मुझे बताइए जो सरकार के खिलाफ बयान देते हो और सदन में सरकार के बिजनेस के खिलाफ काम करते है और विपक्ष जो रेजुलेशन आते हैं उसको समर्थन करते हैं आप एक लोकसभा स्पीकर का नाम बताइए। सरकार के माध्यम से स्पीकर का नोमिनेशन जरूर हुए हैं लेकिन आप कहते हैं कि स्पीकर सरकारी भाषा बोलते हैं आप इस तरह का जो इल्जाम लगाते हैं स्पीकर के बारे में आपको सोच के देखना चाहिए, हमारा तो कितना स्वीकार हुए हैं ज्यादातर स्पीकर आपकी ही पार्टी से रहे हैं।
श्री रिजिजू ने कहा कि पिछले महीने बजट सत्र की शुरूआत के अवसर पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर कहा था कि उन्हें बोलने के लिए किसी की अनुमति नहीं चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि सभी सांसद बराबर है और सदन में बोलने के लिए अध्यक्ष की अनुमति जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सदस्य ने कभी भी कागज फाड़कर अध्यक्ष पर नहीं फेंके हैं, न ही उन्होंने ऐसा कुछ किया है जिससे सदन की गरिमा को ठेस पहुंची हो। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्षी दल सिर्फ अपना राजनीतिक हित साधने के लिए अध्यक्ष के खिलाफ यह प्रस्ताव लेकर आए हैं।
इससे पहले, चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते समय सदन में विपक्ष के नेता को अध्यक्ष ने बार-बार टोका।
वहीं, समाजवादी पार्टी के राजीव राय ने कहा कि सरकार ने अध्यक्ष के पद को कमजोर किया है, उपाध्यक्ष पद के लिए भी कोई नियुक्ति नहीं की गई है। तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा ने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में विपक्षी सांसदों को सबसे अधिक संख्या में निलंबित किया गया। डीएमके सांसद टी.आर.बालू ने भी तृणमूल सांसद का समर्थन किया। शिवसेना–यूबीटी गुट के सांसद अरविंद गणपत सावंत ने विपक्षी सदस्यों के माइक बंद करने पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने अध्यक्ष के पद को कमजोर किया है।
दूसरी ओर, टीडीपी के लावु श्री कृष्ण देवरायलू ने अध्यक्ष ओम बिरला की प्रशंसा की और कहा कि कोविड महामारी के दौरान उन्होंने संसद का बहुत ही बेहतरीन संचालन किया।
लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
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राज्यसभा में आज ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा सांसद के. लक्ष्मण ने कहा कि विकसित भारत जी राम जी विधेयक ने ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल ने कहा कि केंद्रीय बजट में ग्रामीण विकास के लिए आवंटन पर्याप्त नहीं है। उन्होंने बताया कि किसान महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और उन्हें हर संभव सहायता मिलनी चाहिए। बाद में, सदन ने विशेष उल्लेखों पर चर्चा की। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से दो अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाडि़यों और एक यात्री रेलगाडी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इनमें से एक यात्री रेलगाड़ी केरल के एर्नाकुलम से रवाना होगी। रेल मंत्रालय ने कहा कि इन नई रेल सेवाओं से तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और झारखंड के यात्रियों को लाभ होगा।
मंत्रालय ने बताया कि पोदानूर-धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस कोयंबटूर के औद्योगिक क्षेत्र को पूर्वी भारत के कोयला और खनिज उत्पादक क्षेत्र झारखंड से सीधे जोड़ेगी। नागरकोइल-चारलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस तेलंगाना के लिए इस क्षेत्र की पहली सीधी अमृत भारत सेवा है, जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीस से अधिक जिलों से होकर गुजरेगी।
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पश्चिम बंगाल में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में मतदाताओं को डराने-धमकाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोलकाता में उन्होंने कहा कि आयोग चुनाव पूर्व या चुनाव पश्चात किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं करेगा।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का उद्देश्य एक ऐसी मतदाता सूची तैयार करना है जो पूरी तरह से त्रुटि रहित हो।
बारह राज्यों में लगभग साठ करोड़ मतदाताओं के रिविजन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसका एक मात्र उद्देश्य था प्योर इलेक्टोरल रोल्स आर बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी कोई भी पात्र मतदाता छूटे न लेकिन उसके साथ-साथ कोई भी इन-एलिजिबल व्यक्ति मतदाता सूची में आ न पाए।
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सर्वोच्च न्यायालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार और निर्वाचन आयोग को राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण-एसआईआर में न्यायिक अधिकारियों को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है।
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प्रसार भारती का ऑडियो-विजुअल प्रसारण और प्रसार मंच-पीबी–शब्द अगले वर्ष मार्च तक लोगो रहित समाचार सामग्री प्रतिदिन नि:शुल्क उपलब्ध कराता रहेगा। मंत्रालय ने बताया है कि पीबी-शब्द के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सामग्री लोगो रहित है और इसका उपयोग करते समय पीबी–शब्द का उललेख करना जरूरी नहीं है।
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स्विट्जरलैंड के बाज़ल में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो गया है। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला हू लिंग फांग और झेंग यू चिएह से होगा। किदांबी श्रीकांत पुरुष सिंगल्स में कल हांगकांग के जेसन गुनावन से पहला मैच खेलेंगे। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रही हैं।
पुरुष डबल्स में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी तथा हरिहरन अमसाकरुनन और एम आर अर्जुन भारतीय चुनौती पेश करेंगे। महिला सिंगल्स में उन्नति हुडा और मालविका बंसोड प्रतिस्पर्धा करेंगी। वहीं, मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनीशा क्रास्टो तथा रोहन कपूर और रुथविका गड्डे भारतीय चुनौती पेश करेंगे।
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मुख्य समाचार एक बार फिर :-
- मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी; भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देशों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों में ढील।
- सरकार ने तमिलनाडु के मदुरै हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी; उत्तर प्रदेश के जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिल्ली और फरीदाबाद से जोड़ने वाली नई सड़क परियोजना को भी मंजूरी।
- पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया – घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की कमी नहीं; तेल कंपनियों ने एलपीजी उत्पादन बढ़ाया।
- लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने संबंधी विपक्ष के प्रस्ताव पर चर्चा हुई।
- और, बाज़ल में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट शुरू; भारतीय खिलाड़ी कल से अपना अभियान शुरू करेंगे।
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