प्रदेश मांय सहकारिता हलका ने मज़बूत बणावण सारू नुवो सहकारी कानून बणायो जावेला, जो मौजूदा राजस्थान सहकारिता अधिनियम, 2001 री ठौड़ लेवेला। ईं रा तैत आमसभा री सूचना व्हाट्सएप या ई-मेल रे जरिये देवण अर आमसभा नी राखण री सूरत मांय 5 हजार रूप्या रा जुर्माना सरीखा प्रावधान करी ज्या है। नुवा प्रावधानां रा तैत ऑडिट रिपोर्ट ने सहकारिता विभाग रा पोर्टल माथे अपलोड करणो जरूरी व्हेला।