पीएम अन्नदाता उत्पन्न संरक्षण अभियान सुरू ठेवायला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजुरी

पीएम आशा अर्थात पीएम अन्नदाता उत्पन्न संरक्षण अभियान सुरू ठेवायला केंद्रीय मंत्रीमंडळाची आज मंजुरी मिळाली. दाळी, तेलबियांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासह यात किमान आधारमूल्य आणि बाजार भाव यातल्या फरकाची भरपाई शेतकऱ्यांना दिली जाईल. तसंच शेतकऱ्यांचं उत्पन्न सुरक्षित ठेवणं, ग्राहकांसाठी बाजारभाव स्थिर ठेवणं यावर यात भर दिला आहे. १५ व्या वित्त आयोगाच्या कार्यकाळात यासाठी ३५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.  रबी हंगामाकरता २४ हजार ४७५ कोटी रुपयांच्या पोषण मूल्य आधारित खतांच्या सबसिडीला केंद्...