भारतानं तीव्र गरिबी निर्मुलनात लक्षणीय प्रगती केली असून, २०११-१२ ते २०२२-२३ या कालावधीत देशातले सुमारे २७ कोटी नागरिक तीव्र गरिबीतून बाहेर आल्याचं जागतिक बँकेच्या नुकत्याच जाहीर झालेल्या आकडेवारीत म्हटलं आहे. देशाचा तीव्र गरिबीचा दर २०११-१२ मध्ये २७ पूर्णांक १ दशांश टक्के इतका होता. २०२२-२३ मध्ये तो ५ पूर्णांक ३ दशांश टक्क्यावर आल्याचं यात म्हटलं आहे. सुमारे १८५ रुपयांपेक्षा कमी दैनंदिन खर्च असलेल्या व्यक्ती जागतिक बँकेच्या व्याख्येसार तीव्र गरिबीच्या श्रेणीत येतात.
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये ही प्रगती नोंदवली गेली असून, गेल्या दशकभरात गरिबी कमी करण्यात या राज्यांनी दोन तृतीयांश वाटा उचलला आहे. तसंच देशाच्या ग्रामीण आणि शहरी, दोन्ही भागात गरिबीमध्ये घट दिसून आल्याचं यात म्हटलं आहे. आरोग्य, शिक्षण आणि राहणीमान या घटकांसह बहुआयामी गरिबी कमी करण्यातही भारताने चांगली सुधारणा केल्याचं जागतिक बँकेची आकडेवारी सांगते.