मुंबई मेट्रो लाईन सहासाठी प्रस्तावित असलेल्या कांजुरमार्ग इथल्या कारशेड जमीन प्रकरणात केंद्र आणि राज्य सरकारमधला वाद आता संपुष्टात आला आहे. मेट्रो लाईन ६ च्या कारशेडसाठी हस्तांतरित केलेल्या १५ हेक्टर जमिनीच्या मालकीवरून हा वाद सुरू होता. या प्रकरणी केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी जागा कारशेडसाठी देण्याच्या निर्णयाविरोधातली याचिका मागे घेत असल्याचं स्पष्ट केलं. केंद्र आणि राज्य सरकारमधला वाद मिटला असला तरीही या जागेवरून खासगी विकासक आणि राज्य सरकारमधला  वाद अद्याप संपलेला नाही.