महामार्गांचं संरेखन झाल्यानंतर भूसंपादनासाठीच्या एका वर्षाचा  कालावधी वाढवून दोन वर्षांचा करण्यासाठीचं महाराष्ट्र महामार्ग सुधारणा विधेयक, तसंच महाराष्ट्र मुद्रांक सुधारणा विधेयक देखील सभागृहानं मंजूर केलं. खरेदी विक्रीचे व्यवहार करताना मुद्रांक शुल्क भरल्यानंतर नोंदणी करताना भरावं लागणारं नोंदणी शुल्क आता १०० वरून ५०० रुपये करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. ऑनलाइन शुल्क भरून आता ई – मुद्रांक प्रमाणपत्र घरबसल्या मिळवता येईल, असं महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे विधेयक मांडताना सांगितलं .