कायदेमंडळ, मंत्रिमंडळ आणि न्यायपालिका हे प्रशासनाचे तिन्ही स्तंभ देशाच्या नागरिकांना न्याय देण्यासाठीच काम करतात, त्यांचं अधिकारक्षेत्र स्वतंत्र असलं, तरी त्यांनी एकमेकांच्या विरोधात काम करू नये, असं प्रतिपादन सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी आज केलं. रत्नागिरी जिल्ह्यात मंडणगड इथं दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालयाचं उद्घाटन न्यायमूर्ती गवई यांच्या हस्ते आज झालं, त्यावेळी ते बोलत होते. गेल्या काही काळात न्यायपालिकेच्या विविध पायाभूत सुविधांच्या विकासात राज्य सरकारची भूमिका मोठी आहे, असे गौरवोद्गार त्यांनी काढले.
मंडणगडचं नवं न्यायालय हे सुमारे चार ते साडेचार लाख लोकांना मध्यवर्ती पडेल, त्यामुळे त्यांचा प्रवास आणि पैसे वाचतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. या न्यायालयाद्वारे फक्त इमारत नाही, तर न्यायदानाची गतिशील व्यवस्था तयार झाल्याचं ते म्हणाले. राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं मूळ गाव ज्या मंडणगड तालुक्यात आहे, तिथं न्यायालय उभं राहणं, हा बाबासाहेबांच्या वारशाचा गौरव आहे, अशी ग्वाही मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांनी दिली.
राज्यात अनेक ठिकाणी नवी न्यायालयं बांधली जात असून न्यायपालिकेचं नेतृत्व आणि शासनाची इच्छाशक्ती एकत्र आली, की न्याय नागरिकांच्या दारी पोहोचतो, असं मत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडलं. राज्याचे उद्योगमंत्री आणि रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत, कोल्हापूर सर्किट बेंचचे मुख्य प्रशासकीय न्यायाधीश न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक, बार असोसिएशनचे सदस्य आणि इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
