राज्यात कायदा सुव्यवस्था पूर्णपणे विस्कळीत झालेली असून गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक राहिलेला नाही, अशी टीका विधान परिषदेतले विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी अंतिम आठवडा प्रस्ताव मांडताना केली. या वर्षी ३१ मेपर्यंत राज्यात १ लाख ६० हजाराहून जास्त गुन्ह्यांची नोंद झाली असून त्यात बलात्काराचे ३ हजार ५०६, घरगुती हिंसाचाराचे सुमारे ४ हजार, तर खुनाचे ९२४ गुन्हे घडल्याचं सांगून, यावर उत्तर कोण देणार, असा सवाल दानवे यांनी उपस्थित केला.
वाढती सायबर गुन्हेगारी, अपुरं पोलीस दल, रखडलेली भर्ती, यातलं महिलांचं कमी असलेलं प्रमाण, अंमली पदार्थ, हुक्का, गुटखा इत्यादींचा वाढत असलेला विळखा, इत्यादी मुद्द्यांकडे त्यांनी लक्ष वेधलं. वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरण, मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या, सोमनाथ सूर्यवंशी यांचा पोलिसांच्या मारहाणीमुळे झालेला मृत्यू इत्यादी प्रकरणं त्यांनी अधोरेखित केली. या आणि इतरही अनेक प्रकरणांमध्ये सत्ताधारी पक्षाच्या प्रतिनिधींचा हात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. राज्यातल्या सगळ्या महानगरपालिकांमध्ये अनागोंदी कारभार, गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोपही दानवे यांनी केला. सरकारनं नव्या मद्य धोरणांतर्गत ३२८ परवाने दिले, महाराष्ट्राला मद्यराष्ट्र करायचं आहे का, असा सवाल त्यांनी विचारला. राज्यातली कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती इतकी बिघडलेली असताना सरकार फक्त जाहिराती आणि भाषणांमध्येच आहे, अशी टीका त्यांनी केली.