केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि जाति जनगणना कराने का फैसला एनडीए सरकार की सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि यह फैसला अचानक नहीं लिया गया बल्कि सरकार द्वारा सोच-समझकर लिया गया कदम है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय जनगणना मूल रूप से 2021 के लिए निर्धारित थी, लेकिन राजनीतिक मामलों की समिति ने अब आगामी जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने करीब एक वर्ष पहले इस बारे में संकेत दे दिया था।
श्री प्रधान ने कहा कि देश के सभी वर्गों के लोगों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस फैसले का स्वागत किया है। फैसले का विरोध करने के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश के आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्गों को उनके हक से वंचित किया। श्री प्रधान ने कहा कि सामाजिक न्याय के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता को कांग्रेस पार्टी से किसी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है।
