प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 62 हज़ार करोड़ रूपए से अधिक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। ये परियोजनाएँ देशभर में सड़क परिवहन, बिजली और जल संसाधन से जुड़ी हैं।
बैठक में, श्री मोदी ने कहा कि अमल संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए समेकित प्रयास की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के पूरा होने में देरी से लागत बढ़ती है और जनता जरूरी सेवाओं से वंचित रहती है।
प्रधानमंत्री ने रीएल एस्टेट नियामक प्राधिकरण-रेरा से जुड़ी लोक शिकायतों की समीक्षा के दौरान कहा कि शिकायतों का गुणवत्तापरक और समयबद्ध तरीक़े से निपटारा ज़रूरी है। उन्होंने सभी रीएल एस्टेट परियोजनाओं का पंजीकरण अनिवार्य रूप से करने पर ज़ोर दिया।
बैठक में, प्रधानमंत्री ने देश में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र की उत्तम कार्यशैली अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा-स्रोत बन सकती है और इससे राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन को मज़बूती मिलेगी।
अब तक, प्रगति बैठकों में, 20 लाख करोड़ रूपए से अधिक की 373 परियोजनाओँ की समीक्षा की जा चुकी है।
प्रगति केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी से शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन की समीक्षा का मंच है।
