केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेन्‍द्र मोदी सरकार साइबर-सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आईफॉरसी) ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर-आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। इस समझौता ज्ञापन का लक्ष्य धोखाधड़ी के जोखिम से संबंधित खुफिया जानकारी साझा करने, विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान करने और सक्रिय धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकथाम तंत्र को मजबूत करने के लिए परिचालन समन्वय के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस कदम से आईफोरसी के संदिग्ध रजिस्टर से प्राप्त डेटा को एआई-आधारित धोखाधड़ी का पता लगाने वाली प्रणाली में फीड करके छिपे हुए अवैध खातों का तेजी से पता लगाया जा सकेगा और उन्हें समाप्त किया जा सकेगा। गृह मंत्री ने कहा कि यह नागरिकों के लिए साइबर अपराध के खिलाफ अगली पीढ़ी की सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करेगा।