भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने कहा कि चाहे वह न्यायपालिका हो या कार्यपालिका, यह हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम उस अंतिम नागरिक तक पहुंचें, जिसे न्याय की जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश ने यह बात आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय परिसर में नए बनाये गए अधिवक्ता चैम्बर और मल्टी-लेवल पार्किंग का उद्घाटन करते हुए कही।
इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और कई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीश भी उपस्थित थे।
मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि संविधान के अंगीकरण के बाद से 75 वर्षों में, न्यायपालिका और कार्यपालिका ने कई ऐसे कानून बनाए हैं जिन्होंने भारत में सामाजिक और आर्थिक समानता को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाया है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे आसपास कई बड़े मुद्दे चल रहे हैं। भारत स्वतंत्रता के 75 वर्षों बाद निरंतर प्रगति कर रहा है और इसके पीछे भारतीय संविधान का अहम योगदान है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमारा संविधान इस देश को कई संकटों से उबार चुका है। भारत संविधान के साथ ही प्रगति कर रहा है।
कानून और न्याय मंत्री, अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए कि कैसे जल्दी से प्रोजेक्ट पूरे किए जाते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री की महाकुंभ के दौरान की गई गतिविधियों की भी प्रशंसा की।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अच्छी शासन व्यवस्था की पहली शर्त है कानून का शासन। उन्होंने कहा कि प्रयागराज देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है, क्योंकि यह धर्म, ज्ञान और न्याय की भूमि है।
