सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने आज देश भर में हाशिए पर रहने वाले लोगों को सहायता देने और कानूनी सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
नई दिल्ली में आज एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि यह पहल समाज के गरीबों और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाओं से सशक्त बनाएगी।
उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस समझौता ज्ञापन के साथ प्राधिकरण हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच नए आपराधिक कानूनों के बारे में जानकारी भी प्रसारित करेगा।
उन्होंने कहा कि यह समझौता सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करेगा। कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने सार्थी डिजिटल पोर्टल का भी शुभारंभ किया।
