दिल्ली में यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्ती बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई डिजिटल और समयबद्ध चालान निपटान प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। नई प्रणाली के अंतर्गत अब हर चालान का निपटारा तय समय सीमा में करना अनिवार्य होगा।
इस निर्णय के अनुसार चालान मिलने के बाद 45 दिनों के भीतर भुगतान या चुनौती देनी होगी, अन्यथा उसे स्वतः स्वीकार माना जाएगा। इसके अलावा, चालान को अदालत में चुनौती देने के लिए पहले 50 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य होगा, इसके विपरीत, समयसीमा चूकने पर वाहन को वाहन को लेन-देन के लिए अयोग्य के रूप में चिह्नित कर दिया जाएगा और ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन पंजीकरण से जुड़े सभी कार्य रोक दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष में पांच या उससे अधिक बार यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित या रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा, श्रीमती गुप्ता ने कहा कि चालान की पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल निगरानी में रहेगी और कैमरों तथा ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से चालान स्वतः जनरेट होंगे। साथ ही, उन्होंने जानकारी दी कि ऑनलाइन चालान तीन दिनों के भीतर और फिजिकल नोटिस 15 दिनों के भीतर संबंधित व्यक्ति तक पहुंचा दिए जाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह प्रणाली पारदर्शिता, जवाबदेही और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
