लोकसभा ने भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 पारित कर दिया है। यह विधेयक बंदरगाहों से संबंधित कानूनों को सुदृढ़ करने, एकीकृत बंदरगाह विकास को बढ़ावा देने, व्यापार को सुगम बनाने और भारत के समुद्र तट का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। यह विधेयक प्रमुख बंदरगाहों के अलावा अन्य बंदरगाहों के प्रभावी प्रबंधन के लिए राज्य समुद्री बोर्डों की स्थापना और उन्हें सशक्त बनाने, बंदरगाह क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए समुद्री राज्य विकास परिषद की स्थापना का भी प्रावधान करता है। यह बंदरगाहों पर प्रदूषण, आपदा, आपात स्थिति, सुरक्षा, नौवहन और डेटा के प्रबंधन का भी प्रावधान करता है। यह विधेयक उन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत भारत के दायित्वों का अनुपालन करेगा। बंदरगाह संबंधी विवादों के निवारण के लिए न्यायिक तंत्र भी प्रदान करता है।

            विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए, केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि यह कदम 21वीं सदी के लिए भारत के समुद्री क्षेत्र को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक रणनीतिक हस्तक्षेप है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र में उल्‍लेखनीय प्रगति हुई है। यह क्षेत्र चार ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की आर्थिक रीढ़ है। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में देश की बंदरगाह क्षमता में 87 प्रतिशत का विस्तार हुआ है और कार्गो हैंडलिंग 855 मिलियन टन के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि तटीय नौवहन में 180 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। श्री सोनोवाल ने कहा कि ये केवल संख्याएँ नहीं हैं, बल्कि दक्षता और विकास का प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि 1908 का भारतीय बंदरगाह अधिनियम एक पुराना कानून है और इसमें दीर्घकालिक योजना, आधुनिक पर्यावरण सुरक्षा उपायों और कुशल विवाद समाधान के प्रावधानों का अभाव है। उन्होंने कहा कि भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 मुख्य रूप से राज्यों और केंद्र के बीच एक मजबूत ढांचे के माध्यम से बंदरगाहों और रणनीतिक विकास को बढ़ावा देता है।

       इससे पहले बहस में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के दिलीप सैकिया ने विधेयक का समर्थन किया और बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की उपलब्‍धियों का उल्‍लेख किया। उन्‍होंने कहा कि बंदरगाहों की क्षमता में पिछले 11 वर्षों में 87 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

    तृणमूल कांग्रेस के श्री भरत मथूकुमिली ने विधेयक लाने के सरकार के निर्णय का स्‍वागत किया। उन्‍होंने कहा कि अन्‍तर्राष्‍ट्रीय पोत परिवहन में भारत की रैंकिंग 2023 में 23 से बढकर 44 हुई है। भारतीय जनता पार्टी के दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि देश की कार्गो हैंडलिंग क्षमता आठ करोड 55 लाख टन पहुंच गई है। उन्‍होंने कहा कि इस विधेयक में समुद्री क्षेत्र राज्‍य विकास परिषद की स्‍थापना का प्रावधान है जो राज्‍य और केन्‍द्र सरकार को मिलकर बंदरगाह विकास की साझा रणनीति बनाने में मदद करेगा।