सर्वोच्च न्यायालय ने आज चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह उन मतदाताओं के दावा फॉर्म ऑनलाइन स्वीकार करें जिनके नाम मतदाता सूचियों से गायब हैं, और इस प्रक्रिया में कोई दस्तावेज भौतिक रूप से जमा करने पर जोर न दें।
न्यायालय की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि दावा फॉर्म निर्वाचन आयोग द्वारा मूल रूप से सूचीबद्ध 11 दस्तावेजों में से किसी के साथ या आधार कार्ड के साथ जमा किया जा सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने, बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण संबंधी निर्वाचन आयोग के 26 जून के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पारित किया।
पीठ ने राज्य भर के राजनीतिक दलों और उनके बूथ-स्तरीय एजेंटों से उन लोगों की सहायता करने को कहा जो अपने गणना फॉर्म जमा करने में असमर्थ थे और परिणामस्वरूप, उनके नाम मतदाता सूची से छूट गए थे। शीर्ष अदालत ने यह भी आदेश दिया कि बिहार में 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को एसआईआर मामले में पक्ष बनाया जाए, यदि वे पहले से अदालत के समक्ष नहीं हैं।
