श्रीलंका के सार्वजनिक उपयोगिता आयोग ने कल घोषणा की कि देश में 12 जून से बिजली दरों में 15 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। यह निर्णय दिसंबर 2024 में एक बड़ी टैरिफ कटौती के छह महीने बाद आया है, जिसने मुद्रास्फीति में कमी और बेहतर बिजली उत्पादन के बीच बिजली बिलों में लगभग 20 प्रतिशत की कमी की थी।
हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस साल की शुरुआत में एक समीक्षा में चिंता व्यक्त की थी और कोलंबो से दो दशमलव नौ बिलियन डॉलर के बेलआउट कार्यक्रम के हिस्से के रूप में लागत-प्रतिबिंबित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने का आग्रह किया था।
