प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक पारित होना सामाजिक-आर्थिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक अवसर है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में संसदीय समिति के विचार-विमर्श में भाग लेने वाले सभी सांसदों का आभार व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री ने उन अगणित लोगों को भी धन्यवाद दिया जिन्होंने संसदीय समिति को अपने बहुमूल्य सुझाव भेजे। श्री मोदी ने कहा कि वक्फ प्रणाली में दशकों से पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव रहा जिससे निर्धन मुस्लिमों, महिलाओं और पसमांदा मुस्लिमों के हितों को नुकसान पहुंचा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद से विधेयक पारित होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों का हित सुरक्षित होगा। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य अधिक सुदृढ़ और समावेशी भारत का निर्माण करना है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार प्रत्येक नागरिक की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।