देश के विभिन्न भागों में गर्मी के मौसम में चलने वाली लू के मद्देनजर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग -एनएचआरसी ने ग्यारह राज्यों से कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए तत्काल एहतियाती कदम उठाने को कहा है। आयोग ने कहा कि राज्यों को विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, बाहरी कामगारों, बुजुर्गों, बच्चों और बेघर लोगों के लिए सुरक्षात्मक उपाय करने की जरूरत है, जो पर्याप्त आश्रय और संसाधनों की कमी के कारण जोखिम में हैं। इन राज्यों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और राजस्थान शामिल हैं।
आयोग ने ग्यारह राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे अपने पत्र में आश्रयों की व्यवस्था, राहत सामग्री की आपूर्ति, काम के घंटों में संशोधन और गर्मी से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए मानक प्रक्रियाओं की उपलब्धता की मांग की है। एनएचआरसी ने इन राज्यों से लू के प्रभाव को कम करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण -एनडीएमए द्वारा राज्यों को जारी मौजूदा मानक संचालन प्रक्रियाओं या दिशा-निर्देशों के अनुसार लू के प्रति संवेदनशील लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को भी कहा है।
