केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2024 का मसौदा, देश में मजबूत और पारदर्शी खेल प्रशासन संरचना स्थापित करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। इस मसौदा विधेयक पर विचार-विमर्श के लिए आज नई दिल्ली में हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इसका उद्देश्य एथलीट-केंद्रित संघों को सशक्त बनाना, सुरक्षित खेल नीति पेश करना और एक अपीलीय खेल न्यायाधिकरण की स्थापना करना है।
बैठक में भारतीय ओलंपिक संघ, राष्ट्रीय खेल महासंघों और राष्ट्रीय खेल संवर्धन संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का उद्देश्य भारतीय खेलों के हित में कानून बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों से अंतर्दृष्टि, सुझाव और प्रतिक्रिया एकत्र करना था। डॉ. मांडविया ने कहा कि सरकार एक मजबूत ढांचा तैयार कर रही है जो न केवल खिलाडियों को आगे बढाएगा बल्कि वैश्विक खेल मंच पर देश की स्थिति को भी मजबूत करेगा।
