राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों और सचिवों की राष्ट्रीय स्तर की दो दिवसीय बैठक आज नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता श्रम और रोजगार मंत्री डॉ0 मनसुख मांडविया ने की। डॉ0 मांडविया ने कहा कि उनका मंत्रालय संगठित और असंगठित कार्मिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आवास और निर्माण कार्यों में लगे कर्मियों के साथ साथ गिग और प्लेटफॉर्म कर्मियों का कल्याण सरकार की उच्च प्राथमिकता है।
बैठक में पेंशन, स्वास्थ्य सेवा, जीवन और दुर्घटना बीमा के साथ साथ अन्य मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। बैठक के दौरान दस विषयों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।
मार्च 2025 में कार्मिकों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज के लिए टिकाऊ मॉडल विकसित करने और विचार-विमर्श के लिए तीन समितियां गठित की गई हैं। प्रत्येक समिति में पांच-पांच राज्यों को शामिल किया गया है।