भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण -ट्राई ने आज पीएम-वाणी योजना के तहत सार्वजनिक डेटा कार्यालयों के लिए ब्रॉडबैंड शुल्कों के युक्तिकरण पर दूरसंचार शुल्क आदेश, 2025 का मसौदा जारी किया। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 और भारत 6जी विजन के व्यापक उद्देश्यों में योगदान देना है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 50 मिलियन सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट की तैनाती करना है। मसौदा संशोधन ट्राई की वेबसाइट पर रखा गया है जिसपर हितधारक इस महीने की 31 तारीख तक अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। दूरसंचार विभाग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पीएम-वाणी योजना का प्रसार परिकल्पित लक्ष्यों से काफी कम था। ट्राई ने बताया कि पीएम-वाणी के कम प्रचार का एक कारण दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा लगाए जाने वाले बैकहॉल इंटरनेट कनेक्टिविटी की उच्च लागत थी।
