भारत के राष्ट्रीय सुशासन केंद्र और श्रीलंका के विकास प्रशासन संस्थान ने पांच वर्ष में डेढ हजार श्रीलंकाई सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दे दिया है।
राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के महानिदेशक सुरेंद्र कुमार बागड़े के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने तौर-तरीके तय करने के लिए श्रीलंका का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या और लोक प्रशासन मंत्री ए.एच.एम.एच. अभयरत्न सहित प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात की।
समझौते के अनुसार वार्षिक आठ प्रशिक्षण मॉड्यूल आयोजित करने पर सहमति बनी। दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायक की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।
