पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन्यजीव आवास एकीकृत विकास योजना का लक्ष्य हासिल कर लिया है। केंद्रीय मंत्रीमंडल ने हाल ही में दो हजार छह सौ करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ वन्यजीव आवास विकास योजना को जारी रखने की मंजूरी दी थी। इस योजना में प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलीफेंट और वन्यजीव आवास विकास को शामिल किया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना से प्रत्यक्ष रूप से पचास लाख रोजगार दिवस का सृजन होगा।
इस योजना से कुल 55 बाघ अभयारण्य, 33 हाथी अभयारण्य और सात सौ 18 संरक्षित क्षेत्र तथा उनके क्षेत्र लाभान्वित होंगे। यह योजना बाघों और वन्यजीवों के संरक्षण के प्रति सरकार की वचनबद्धता को प्रकट करते हुए सुनिश्चित करती है कि अर्थव्यवस्था और परिस्थितिकी साथ-साथ आगे बढ सकती हैं।
