केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन मेघवाल ने कहा है कि न्यायपालिका में एआई की बढ़ती भूमिका के बावजूद मानव हस्तक्षेप अनिवार्य बना रहेगा। आज पुणे में ‘कानून में एआई’ विषय पर आयोजित एक कानूनी सम्मेलन में बोलते हुए श्री मेघवाल ने ई-कोर्ट्स परियोजना के तहत एक वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच के प्रस्ताव की घोषणा की। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि नोटरी से संबंधित समस्याओं का समाधान 15 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।
उन्होंने वकीलों के लिए एक चिकित्सा बीमा योजना पर प्रगति की जानकारी दी और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट (वकील सुरक्षा अधिनियम) को लेकर आशावाद व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में नागरिक उड्डयन मंत्री मुरलीधर मोहोळ भी उपस्थित थे।
