झारखंड को समृद्ध राज्य बनाने के लिए झारखंड सरकार ने 16वें वित्त आयोग के समक्ष कई मांगें रखी हैं। राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने रांची में आयोग के अध्यक्ष डॉ अरविंद पनगढ़िया के साथ उच्चस्तरीय बैठक में लगभग 3 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मांग की है। वित्त आयोग का दल इस समय झारखंड की चार दिन की यात्रा पर है।
झारखंड सरकार ने 15वें वित्त आयोग को विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए डेढ़ लाख करोड रुपये से अधिक का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद राज्य को मात्र 12 हजार तीन सौ 98 करोड़ रुपये ही आवंटित किए गए। राज्य सरकार ने वित्त आयोग से जीएसटी क्षतिपूर्ति नुकसान की भी मांग की है।
इस दौरान डॉ. पनगढ़िया ने कहा कि राज्य सरकार को पिछले और चालू वित्तीय वर्ष की शेष राशि प्राप्त करने के लिए इस वर्ष स्थानीय नगर निकायों का चुनाव अनिवार्य रूप से कराना होगा। आयोग ने राज्य में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने और उन्हें अपने विकास और शासन में सक्रिय भूमिका निभाने में मदद करने वाले कानून को यथाशीघ्र लागू करने की भी अनुशंसा की है। राज्य सरकार ने वित्त आयोग से राज्य निधि का हिस्सा वर्तमान 41 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने की मांग की है।
