अमरीका में 15 प्रांतों का गठबंधन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित करने वाले कार्यकारी आदेश को चुनौती देते हुए एक नया मुकदमा दायर कर रहा है, जिसका उद्देश्य परम्परागत ईंधन के विकास में तेजी लाना है। वाशिंगटन प्रान्त के अटॉर्नी जनरल निक ब्राउन ने कल सिएटल में एक प्रेस वार्ता के दौरान कानूनी कार्रवाई की घोषणा की। 61-पृष्ठ की शिकायत वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी।
मुकदमे के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रम्प का आदेश 1976 के राष्ट्रीय आपातकाल अधिनियम का उल्लंघन करता है, जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था कि राष्ट्रपति अपनी आपातकालीन शक्तियों का उपयोग “केवल तब करें जब वास्तविक आपातकाल मौजूद हो” और “तुच्छ या पक्षपातपूर्ण मामलों” के लिए नहीं। राष्ट्रपति ट्रम्प ने इस साल की शुरुआत में अपने कार्यकाल के पहले दिन कार्यकारी आदेश जारी किया। यह तेल, गैस, कोयला और अन्य जीवाश्म ईंधन स्रोतों के विस्तार को बढ़ावा देता है, जबकि पवन, सौर और बैटरी-आधारित ऊर्जा पहलों को स्पष्ट रूप से बाहर रखता है।
कानूनी दाखिल कार्यकारी आदेश को अमान्य करने और संघीय एजेंसियों को आदेश के आधार पर फास्ट-ट्रैक परमिट जारी करने से रोकने के लिए अदालत के फैसले की मांग करता है। मुकदमे में शामिल होने वाले राज्यों में कैलिफोर्निया, एरिज़ोना, कनेक्टिकट, इलिनोइस, मैसाचुसेट्स, मेन, मैरीलैंड, मिशिगन, मिनेसोटा, न्यू जर्सी, ओरेगन, रोड आइलैंड, वर्मोंट और विस्कॉन्सिन शामिल हैं।
