जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल, मनोज सिन्हा ने ‘विकसित भारत के लिए व्यावहारिक बजट’ प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का आभार व्यक्त किया। उपराज्यपाल ने गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं को लक्षित उनकी साहसिक विकास पहलों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया। श्री सिन्हा ने सोशल मीडिया पर मध्यम वर्ग को लाभ पहुंचाने और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने वाले ऐतिहासिक कर सुधारों के बारे में चर्चा की।
केंद्र सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष, 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट में जम्मू-कश्मीर के लिए 41 हजार 7 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन का प्रस्ताव है। सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के लिए भी 9 हजार तीन सौ पच्चीस करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस बजट में पुलिस बल के राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों को कवर किया गया है, जिसमें दैनिक खर्चों के लिए 8 हजार आठ सौ 97 करोड़ 72 लाख रुपये और पूंजीगत परियोजनाओं के लिए लगभग 4 सौ 28 करोड़ होंगे। जम्मू और कश्मीर पुलिस पर क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही यातायात प्रबंधन की भी जिम्मेदारी है। 2019 के जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बाद, 2024-25 से जम्मू – कश्मीर पुलिस का बजट केंद्रीय बजट का हिस्सा है।
