केन्द्र ने पंद्रहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत आज बिहार, हरियाणा और सिक्किम के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान जारी किए। बिहार को 821 करोड़ रुपये से अधिक की अप्रयुक्त अनुदान की दूसरी किस्त और लगभग 48 करोड़ रुपये की अप्रयुक्त अनुदान की पहली किस्त का रोका हुआ हिस्सा मिला है। ये अनुदान अनिवार्य शर्तें पूरी करने वाली सभी 38 जिला पंचायतों, 530 पात्र ब्लॉक पंचायतों और आठ हजार से अधिक पात्र ग्राम पंचायतों के लिए हैं। हरियाणा में ग्रामीण स्थानीय निकायों को 202 करोड़ रुपये से अधिक अनुदान की दूसरी किस्त और साढे सात करोड़ रुपये से अधिक के अनुदान की पहली किस्त का रोका हुआ हिस्सा मिलेगा। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा कि ये अनुदान 18 पात्र जिला पंचायतों, 142 पात्र ब्लॉक पंचायतों और लगभग छह हजार दो सौ पात्र ग्राम पंचायतों के लिए हैं। सिक्किम को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान छह करोड़ रुपये से अधिक के अनुदान की दूसरी किस्त प्राप्त हुई है। ये धनराशि अनिवार्य शर्तें पूरी करने वाली चार पात्र जिला पंचायतों और 186 पात्र ग्राम पंचायतों के लिए है।
Site Admin | फ़रवरी 19, 2025 5:43 अपराह्न
केन्द्र ने पंद्रहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत आज बिहार, हरियाणा और सिक्किम के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान जारी
