केंद्र सरकार ने ओडिशा, मिजोरम और त्रिपुरा में ग्रामीण स्थानीय निकायों को मज़बूती प्रदान करने के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदानों की पहली किस्त के रूप में 284 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा में 6000 से अधिक ग्राम पंचायतों के लिए 240 करोड़ रुपये से अधिक, मिजोरम को 827 ग्राम परिषदों के लिए 14 करोड़ रुपये से अधिक और त्रिपुरा में 606 ग्राम पंचायतों के लिए लगभग 30 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

केंद्र सरकार, पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए राज्यों को पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुदान जारी करने की सिफ़ारिश करती है। ये आवंटित अनुदान एक वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में जारी किए जाते हैं।