केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ राज्य में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की स्थिति की समीक्षा की। इस वार्ता में पुलिस, जेल, अदालत, अभियोजन और फॉरेंसिक सेवाओं से जुड़े प्रावधानों की मौजूदा स्थिति पर विशेष चर्चा हुई। अपने संबोधन में श्री शाह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लाए गए तीनों नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू किए जाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य भारतीय न्यायिक प्रणाली को मजबूत करना और आधुनिक बनाना है। गृहमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य को इन सुधारों से बहुत लाभ होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को इन तीनों कानूनों को जल्दी लागू करके आदर्श राज्य बनना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों को 60 दिन के भीतर और गंभीर अपराधों के मामले में 90 दिन के भीतर आरोप पत्र दायर करने की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। उन्होंने बताया कि नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत साक्ष्यों को रिकॉर्ड करने से लेकर अपराध के मुकदमे की सुनवाई की पूरी प्रक्रिया वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पूरी की जा सकती है। गृहमंत्री ने कहा कि राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के बारे में साप्ताहिक समीक्षा बैठकें करनी चाहिए।
बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह सचिव, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के महानिदेशक तथा गृहमंत्रालय तथा छत्तीसगढ सरकार के अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
