उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य और सिंचाई क्षेत्रों में पारदर्शिता और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए 28 वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें 15 अधिकारियों को राज्य की स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी और प्रचार-प्रसार का दायित्व दिया गया है, जबकि 13 अधिकारियों की एक टीम सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति और जमीनी स्थिति की जांच करेगी।
सरकार अटल आयुष्मान योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सहित सभी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जिलावार नोडल अधिकारी बनाया गया है, जो ब्लॉक स्तर तक योजनाओं की जानकारी देंगे और सुविधाओं की समीक्षा कर एक सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे।
इसी तरह सिंचाई योजनाओं की वास्तविक स्थिति, लाभार्थियों की प्रतिक्रिया और प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए 13 अधिकारियों को जिलों में निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। ये अधिकारी मौके से फोटो और विवरण के साथ रिपोर्ट तैयार करेंगे।
स्वास्थ्य एवं सिंचाई विभाग के सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि सरकार की प्राथमिकता है कि योजनाएं पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ जरूरतमंदों तक पहुंचें। उन्होंने कहा कि रिपोर्टों के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी और लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
