प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई अडिग है और कभी नहीं रूकेगी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का खतरा सीमापार से हो या देश के भीतर से उसे कुचलने के लिए हम कृतसंकल्प हैं।
श्री मोदी ने कहा कि पाकिस्तान और दुनिया ने भारत की बेटियों के सिंदूर की ताकत और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल के अभूतपूर्व साहस और पराक्रम को देख लिया है। उन्होंने कहा कि दुश्मन को समझना चाहिए कि यह हमारे तरकश का केवल एक तीर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सशस्त्र सेना ने पाकिस्तान की वायु सेना की क्षमता को ध्वस्त कर दिया और नये भारत की शाक्ति का प्रदर्शन किया। आतंकवाद हो या नक्सलवाद देश के दुश्मनों से तेजी से निर्णायक रूप से निपटा जाएगा।
श्री मोदी ने आज सवेरे बिहार के रोहताश जिले के दुर्गाडीह गांव में 48 हजार 5210 करोड़ रूपये मूल्य की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
इस दिशा में सरकार ने हजारों करोड़ रूपये की विकास परियोजनाओं का आज शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने बिहार में पिछली कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि सामाजिक न्याय के नाम पर राष्ट्रीय जनता दल ने गरीब और पिछडे़ समुदायों का शोषण किया।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग-22 के चार लेन के पटना-गया-डोभी खंड का उद्घाटन किया। यह परियोजना साढे़ पांच हजार करोड़ रूपये की लागत से पूरी की गई है। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग-27 पर गोपालगंज कस्बे में दो सौ 49 करोड रूपये मूल्य की चार लेन के एलिवेटिड राजमार्ग परियोजना का भी उद्घाटन किया। पटना-गया-डोभी राजमार्ग से बिहार में राजधानी पटना और विरासत नगर गया के बीच सम्पर्क बढे़गा।
प्रधानमंत्री ने सोन नगर और मोहम्मदगंज के बीच तीसरी रेललाइन भी राष्ट्र को समर्पित की। यह 1 हजार330 करोड़ रूपये मूल्य की परियोजना है। प्रधानमंत्री ने ओरंगाबाद जिले में एनटीपीसी के नबीनगर सुपर ताप बिजली परियोजना के दूसरे चरण का भी शुभारंभ किया जो कि उन्नत प्रौद्योगिकी और एयरकूल्ड कंडेसर से युक्त है।
इस परियोजना की संयुक्त क्षमता 2 हजार 400 मेगावाट है और इसकी लागत 29 हजार 930 करोड़ रूपये है। यह परियोजना पूरी हो जाने पर बिहार और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के अन्य पूर्वी राज्यों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होने की संभावना है।
