मुख्य समाचार :-
- सर्वोच्च न्यायालय ने नए वक्फ कानून पर सुनवाई शुरू की। केंद्र ने जवाब के लिए और समय मांगा, मामले पर सुनवाई कल।
- हरियाणा में भूमि सौदे से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने रॉबर्ट वाड्रा से दूसरे दिन भी पूछताछ की।
- केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट को लेकर कांग्रेस पर निम्न स्तर की राजनीति करने का आरोप लगाया।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति बी आर गवई के नाम की सिफारिश की।
- पिछले वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर चार दशमलव छह प्रतिशत रही। 2018 के बाद से छह वर्षों में सबसे कम।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए एतिहासिक समझौते को अंतिम रूप दिया।
- आईपीएल टी20 क्रिकेट में दिल्ली में डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी।
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सर्वोच्च न्यायालय ने आज वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। न्यायालय ने इस पर कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया। केंद्र ने न्यायाल द्वारा उठाए गए तीन बिंदुओं पर अपनी दलीलें तैयार करने के लिए और समय की मांग की। शीर्ष न्यायालय अब इस मामले पर कल सुनवाई करेगा।
मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि वक्फ बाई यूज़र को कैसे अस्वीकृत किया जा सकता है, क्योंकि कई लोगों के पास ऐसे वक्फ संपत्तियों को पंजीकृत कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज नहीं होंगे। तीन न्यायाधीशों की पीठ ने नए वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतरिम आदेश पारित करने पर विचार किया। पीठ ने तीन प्रमुख बिंदु उठाए। न्यायालय ने कहा कि जब तक इस कानून पर सुनवाई हो रही है तब तक वक्फ के रूप में घोषित संपत्तियों को गैर-अधिसूचित नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वे वक्फ-बाय-यूजर या वक्फ बाय डीड हों। न्यायालय ने कहा कि वह संशोधन अधिनियम के इस प्रावधान को भी प्रभावी नहीं होने देगी कि जिलाधिकारी द्वारा संपत्ति के सरकारी भूमि है या नहीं, के बारे में जांच जारी रहने तक वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
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भारत ने संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन अधिनियम पर पाकिस्तान की निराधार टिप्पणियों को दृढ़ता से खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने वक्फ विधेयक पर पाकिस्तान की टिप्पणियों के बारे में संवाददाताओं के सवालों के जवाब में कहा कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामले पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण के बारे में पाकिस्तान को दूसरों को उपदेश देने के बजाय अपने स्वयं के खराब रिकॉर्ड पर ध्यान देना चाहिए।
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प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा में ज़मीन सौदे से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में रॉबर्ट वाड्रा से आज लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। उनसे नई दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ की गई। एजेंसी ने श्री वाड्रा को कल फिर से पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। यह मामला श्री वाड्रा की कंपनी द्वारा गुरुग्राम में ज़मीन खरीदने से जुड़ा हुआ है।
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सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांग्रेस पर नेशनल हेराल्ड मामले में निम्न स्तर की राजनीति करने का आरोप लगाया है। प्रवर्तन निदेशालय के सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट के बाद कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर ऋषिकेश में श्री वैष्णव ने कहा कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का मामला है।
कांग्रेस के लोग नेशनल हेराल्ड के मामले में एक तरीके से एक ऐसा निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं, यह राजनीतिक मसला नहीं है, यह भ्रष्टाचार का मसला है और कांग्रेस को इसको ओन करना चाहिए।
उधर, भारतीय जनता पार्टी ने भी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के इस दावे को खारिज कर दिया कि यह मामला प्रवर्तन निदेशालय के दायरे से बाहर है। उन्होंने कहा कि यह व्यापारिक लेन-देन का स्पष्ट उदाहरण है।
यह शुद्ध बिजनेस ट्रांजैक्शन का मामला है तो वह कैसे कह सकते हैं कि यह ईडी के प्रव्यू के बाहर है या किसी प्रकार की राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। जबकि यह विषय 2012 में प्रारंभ हुआ। अक्टूबर 2013 में यूपीएस सरकार के शासनकाल में दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर यह कैसे प्रारंभ हुआ था।
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भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति बी आर गवई के नाम की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति गवई सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और उनके नाम की सिफारिश केन्द्रीय कानून मंत्रालय को की गई है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को समाप्त हो जाएगा।
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केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के कार्यकाल में पिछले दस वर्ष में देश का मछली उत्पादन 95 लाख टन से बढ़कर 184 लाख टन हो गया है। श्री कुरियन ने आज पुद्दुचेरी में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत पुद्दुचेरी में दो हजार 300 मछली पकड़ने वाली नावों में ट्रांसपोंडर लगाए जाएंगे। ये ट्रांसपोंडर मछुआरों को अपने परिवार से संवाद करने, आपातकालीन चिकित्सा सहायता लेने, अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमाओं को पार करते समय अलर्ट प्राप्त करने और मछली की उपलब्धता के बारे में वास्तविक जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे।
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श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने देश में एक कौशल प्रशिक्षण मंच की स्थापना का आह्वान किया। इससे विश्व की विशिष्ट कुशल जनशक्ति आवश्यकताएं पूरी करने में सहायता मिलेगी। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में आज भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत इस गलियारे में कुशल जनशक्ति प्रदान करके अपने युवा जनसांख्यिकीय लाभांश को अधिकतम कर सकता है।
इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें 65% पापुलेशन बिलो 35 एज़ के है। यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे फेवर में है। यह डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें उसको कैसे बेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। यह सब कंट्री के साथ हमारा रिश्ता इस कॉरिडोर से और सुद्रढ होगा। तो उसके साथ हम हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड का भी फायदा ले सकते हैं।
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केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय देशभर के स्कूलों में सड़क सुरक्षा अभियान को विस्तार देने के लिए सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ मिलकर काम करेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं और असुरक्षित ड्राइविंग लाखों लोगों का जीवन खतरे में डालती हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रालय स्कूली शिक्षा के माध्यम से सड़क सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा। सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ-साथ दायित्वपूर्ण ड्राइविंग व्यवहार पर नागरिक भागीदारी शुरू की जाएगी। श्री प्रधान ने आज सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर नई दिल्ली में सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ एक बैठक की।
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ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत पौड़ी गढ़वाल के जनासू के बीच टी-8 और टी-8-एम सुरंगों का निर्माण आज पूरा हो गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनासू में रेल परियोजना की सुरंग के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना उत्तराखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।
गौरतलब है कि 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश- कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के अंतर्गत बन रही 14.57 किलोमीटर लंबी सुरंगों का निर्माण आधुनिक टनल बोरिंग मशीन के मदद से किया गया है। जो परियोजना की तकनीकी दक्षता को दर्शाता है वहीं परियोजना की शेष सुरंगों का निर्माण पारंपरिक ड्रिल और ब्लास्ट तकनीक से किया जा रहा है। क्षेत्र की जटिल भू परिस्थितियों को देखते हुए सुरंग की खुदाई के लिए विशेष टीबीएम मशीन जर्मनी से मंगाई गई थीं। इसके अलावा जनासू से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर एक वर्टिकल शाफ्ट भी बनाई गई है जिससे खुदाई और निर्माण कार्य में सहायता मिल सके। वहीं, आज उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में सिल्कियारा सुरंग भी ब्रेक थ्रू हुई। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
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मध्य रेलवे ने एक नई पहल के तहत मुंबई-मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस के अंदर ऑटोमेटेड टेलर मशीन – एटीएम शुरू की है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेंट्रल रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल नीला ने कहा कि इस पहल की तकनीकी व्यवहार्यता का आकलन करने के बाद, इस सुविधा को अन्य ट्रेनों में भी लागू किया जा सकता है।
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हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने कहा है कि हरियाणा सरकार के आदेशानुसार कोई भी स्कूल अभिभावकों को निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि बोर्ड द्वारा जल्द ही विशेष उड़नदस्ते गठित किए जाएंगे, जो पूरे प्रदेश में स्कूलों में उपयोग की जा रही किताबों की जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान इन निर्देशों की अवहेलना करने वाले स्कूलों पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है।
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जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज ई-सेहत ऐप का शुभारंभ किया है। यह ऐप केंद्र शासित प्रदेश के लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया डिजिटल समाधान है। यह दूरदराज के इलाकों में विशेषरूप से लाभदायक है। यह आम नागरिकों, स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और चिकित्सा विद्यार्थियों सहित कई तरह के उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करेगा।
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वित्त वर्ष 2024-25 में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर चार दशमलव छह प्रतिशत रह गई है। यह वर्ष 2018 के बाद सबसे कम है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति मार्च 2025 में घटकर तीन दशमलव तीन-चार प्रतिशत रह गई। यह फरवरी 2025 के मुकाबले 27 आधार अंक कम है। यह अगस्त 2019 के बाद से सबसे कम मासिक मुद्रास्फीति दर है।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है। जिसका उपयोग मुद्रा स्फीति को मापने के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से यह पता चलता है कि भोजन, कपड़े, आवास और ईंधन जैसी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर एक परिवार को कितना खर्च करना पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका की सराहना करते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये आंकड़े आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए निरंतर प्रयास को दर्शाता है। मुद्रास्फीति को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने कई उपाय किए हैं, जिसमें आवश्यक खाद्य वस्तुओं का बफर स्टॉक मजबूत करना और उन्हें समय-समय पर खुले बाजार में जारी करना शामिल है। इसके अलावा चावल, गेहूं का आटा दाल और प्याज जैसी प्रमुख वस्तुओं को रियायति दर पर उपलब्ध कराना भी शामिल है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
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विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने तीन वर्ष से अधिक समय तक चली वार्ता के बाद भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते को आज अंतिम रूप दिया है। इस समझौते में महामारी की रोकथाम के लिए वन हेल्थ दृष्टिकोण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और रसद नेटवर्क की स्थापना शामिल है। मसौदे में विनियमन, लाइसेंसिंग समझौतों और आसान वित्तपोषण शर्तों के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया गया है। प्रस्ताव पर अब अगले महीने विश्व स्वास्थ्य सभा के समक्ष विचार किया जाएगा।
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हांगकांग से अमरीका भेजी जाने वाली वस्तुओं पर शुल्क में छूट समाप्त करने के अमरीकी निर्णय के बाद हांगकांग पोस्ट ने सामान भेजने पर आज से रोक लगा दी है। हांगकांग पोस्ट डाक सेवा ने कहा कि अमरीका 2 मई से डाक के माध्यम से आने वाली वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाने जा रहा है। हांगकांग पोस्ट ने कहा कि अमरीका के लिए हवाई डाक सेवा 27 अप्रैल से निलंबित कर दी जाएगी। इस बीच, डाक सेवा ने स्पष्ट किया कि केवल दस्तावेजों वाले अन्य डाक सामानों को भेजने पर रोक नहीं होगी।
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पेरू के पूर्व राष्ट्रपति ओलांटा हुमाला को धन शोधन मामले में 15 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है। राजधानी लीमा की एक अदालत ने उन्हें 2006 और 2011 में अपने चुनाव अभियानों के लिए वेनेजुएला सरकार और ब्राजील की एक निर्माण कंपनी से अवैध धन लेने का दोषी पाया। उनकी पत्नी नादिन हेरेडिया को भी इस मामले में दोषी पाया गया है।
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आईपीएल टी-ट्वेन्टी क्रिकेट में आज दिल्ली में डेल्ही कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के साथ जारी है। ताजा समाचार मिलने तक डेल्ही कैपिटल्स ने 18वें ओवर में 5 विकेट पर 149 रन बना लिये हैं। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।
कल मुंबई में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे।
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मुख्य समाचार एक बार फिर :-
- सर्वोच्च न्यायालय ने नए वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया। केंद्र ने जवाब के लिए और समय मांगा, कल होगी सुनवाई।
- हरियाणा में भूमि सौदे से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने रॉबर्ट वाड्रा से दूसरे दिन भी पूछताछ की।
- केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट को लेकर कांग्रेस पर निम्न स्तर की राजनीति करने का आरोप लगाया।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति बी आर गवई के नाम की सिफारिश की।
- पिछले वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर चार दशमलव छह प्रतिशत रही। 2018 के बाद से छह वर्षों में सबसे कम।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए एतिहासिक समझौते को अंतिम रूप दिया।
- आईपीएल टी20 क्रिकेट में दिल्ली में डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी।
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