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February 1, 2025 3:57 PM

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दोपहर समाचार

मुख्‍य समाचार:-

 

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया;  बजट में विकास में तेजी लाने, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए समावेशी विकास और मध्‍यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता पर जोर दिया गया।
  • वित्‍त वर्ष 2025-26 के बजट में नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक आय पर कर का कोई प्रस्ताव नहीं।
  • नए आयकर स्लैब पेश किए गए।
  • वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा 50 हजार से दोगुनी होकर एक लाख रुपये।
  • अगले वित्‍तीय वर्ष में राजकोषीय घाटे में चार दशमलव चार प्रतिशत कमी का अनुमान।
  • कृषि उत्पादकता और फसल विविधीकरण को बढ़ाने के लिए चयनित 100 जिलों में ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ शुरू की जाएगी।
  • दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए छह साल का मिशन भी शुरू किया जाएगा।
  • संशोधित ब्याज छूट योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जाएगी।
  • सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव।
  • पहली बार ऋण लेने वाली पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपये तक के सावधि ऋण का प्रस्ताव।
  • “मेक इन इंडिया” पहल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी।
  • बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की जाएगी।
  • 36 अतिरिक्त जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह से छूट दी जाएगी। 
  • ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
  • शहरी श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए नई योजना की घोषणा। रेहड़ी-पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना को नया रूप दिया जाएगा।
  • आईआईटी में छह हजार 500 सीटें और मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में दस हजार अतिरिक्‍त सीटें।
  • बिहार के लिए नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की घोषणा।
  • राज्यों के साथ साझेदारी में शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा।
  • 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी के लिए उड़ान योजना शुरू की जाएगी।
  • फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री-फिक्की ने केंद्रीय बजट 2025 का स्वागत किया।
  • भाजपा और सहयोगी दलों के सांसदों ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि इसमें गरीबों के लिए कई प्रस्ताव हैं।
  • कई विपक्षी नेताओं ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बजट में मध्यम वर्ग और देश के युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है।
  • और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व पुस्तक मेला 2025 का उद्घाटन किया।

 

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केन्‍द्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज संसद में केन्‍द्रीय बजट 2025-26 प्रस्‍तुत किया। यह एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। बजट पेश करते हुए वित्‍त मंत्री ने कहा कि इसका लक्ष्‍य विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, निजी क्षेत्र में निवेश में वृद्धि और देश के मध्‍यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता बढ़ाना है। एनडीए सरकार का लगातार आठवां बजट पेश करते हुए उन्‍होंने कहा कि हमारी अर्थव्‍यवस्‍था सभी वैश्विक अर्थव्‍यवस्‍थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्‍यवस्‍था है।  

 

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वित्‍त मंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में अर्थव्‍यवस्‍था के विकास की गति और ढांचागत सुधारों ने विश्व का ध्यान देश की ओर आकर्षित किया है। उन्‍होंने कहा कि अगले 5 वर्षों को हम सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास में तेजी लाते हुए ‘सबका विकास’की परिकल्‍पना को साकार करने के रूप में देखते हैं। वित्‍तमंत्री ने महान तेलुगु कवि गुराजादा अप्पा राव का कथन साझा करते हुए कहा कि  ‘किसी भी देश का अस्तित्‍व केवल उसकी मिट्टी से नहीं, बल्कि उसके लोगों से है।’ उन्‍होंने कहा कि इसके अनुरूप, विकसित भारत में गरीबी से मुक्ति शामिल हैं। उन्‍होंने कहा कि शत प्रतिशत अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षाप्रदान करना और बेहतर, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी की पहुंच हमारा उद्देश्‍य है।

 

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वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मध्‍यम वर्ग भारत के विकास के लिए शक्ति प्रदान करता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्‍व वाली सरकार ने राष्‍ट्र निर्माण में मध्‍यम वर्ग की सराहनीय ऊर्जा और क्षमता में विश्‍वास जताया है। वित्‍त मंत्री ने कहा कि नई कर व्‍यवस्‍था के अंतर्गत 12 लाख तक की आय पर कोई कर देय नहीं होगा।

 

वित्‍त मंत्री ने कहा है कि इसमें विशिष्‍ट दर आय जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर एक लाख रूपए प्रतिमाह की औसत आय पर कोई कर देय नहीं होगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75 हजार की मानक कटौती के कारण 12 लाख 75 हजार होगी। सभी करदाताओं को फायदा पहुंचाने के लिए सभी श्रेणियों में कर स्‍लैब और दरों में परिवर्तन करने के प्रस्‍ताव हैं। नई संरचना के अनुसार चार लाख रूपए तक कोई कर देय नहीं होगा।

 

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वित्‍त मंत्री ने स्रोत पर कर कटौती- टीडीएस की दरों और सीमाओं की संख्‍या कम करके उसे युक्तिसंगत बनाने का प्रस्‍ताव किया है। इसके अलावा, बेहतर स्‍पष्‍टता और एकरूपता के लिए टीडीएस के लिए राशि की सीमा बढ़ाई जा रही है। वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए ब्‍याज पर कटौती की सीमा पचास हजार से बढ़ाकर एक लाख की गई है। इसी प्रकार किराए पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा दो लाख चालीस हजार से बढ़ाकर छह लाख कर दी गई है। इससे टीडीएस देयता वाले लेन-देनो की संख्‍या में कमी आएगी और कम भुगतान पाने वाले छोटे करदाता लाभान्वित होंगे। कर सुधारों को आगे बढाते हुए वित्‍त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार नया आयकर विधेयक प्रस्‍तुत करेगी।

 

भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत धन प्रेषण स्‍कीम के अंतर्गत धन प्रेषणों पर टीडीएस की सीमा सात लाख से बढ़ाकर दस लाख करने का प्रस्‍ताव है। माल की बिक्री से जुड़े लेन-देन पर टीडीएस और टीसीएस दोनों लागू किए जा रहे हैं।

 

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वित्‍त मंत्री ने अप्रत्‍यक्ष करों में औद्योगिक वस्‍तुओं के लिए सीमा शुल्‍क टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाने के उपाय किए हैं। इनके अंतर्गत सात शुल्‍क दरों को हटाने का प्रस्‍ताव किया गया है। ये प्रस्‍ताव 2023-24 के बजट में हटाई गई दरों के अतिरिक्‍त हैं। बजट में औषधि/दवाओं के आयात पर राहत देने का प्रस्‍ताव किया गया है। विशेष रूप से कैंसर, असाधारण रोगों और अन्‍य गंभीर रोगों से पीडि़त रोगियों को राहत देने के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा-शुल्‍क से पूरी तरह छूट प्राप्‍त दवाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्‍ताव है।

 

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वित्‍तमंत्री ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम की घोषणा की।

 

वित्‍त मंत्री ने कहा कि सरकार खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन कार्यान्वित कर रही है। वित्‍त मंत्री ने कहा कि सरकार, अरहर, उड़द और मसूर के उत्‍पादन पर विशेष ध्यान देने के साथ छह वर्षीय “दलहन आत्मनिर्भरता मिशन” शुरू करेगी। बजट में लघु, सूक्ष्‍म और मध्‍यम उद्यमों के वर्गीकरण के लिए निवेश की सीमा ढाई गुणा बढ़ाने और कारोबार सीमा भी दोगुनी करने का प्रस्‍ताव है।

 

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वित्‍तमंत्री ने कहा कि 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्‍थानों-आईआईटी में विद्यार्थियों की कुल संख्या में 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह पिछले 10 वर्षों में 65 हजार से बढ़कर एक लाख 35 हजार  हो गई है। उन्‍होंने कहा कि आईआईटी-पटना में छात्रावास और अन्य अवसंरचना संबंधी क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा।

 

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वित्‍तमंत्री ने कहा कि उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाखरुपये की सीमा वाले विशेष क्रेडिट कार्ड शुरू किए जाएंगे। उन्‍होंने कहा कि इस  योजना में पहले वर्ष में, 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। श्रीमती  सीतारामन ने कहा  कि पांचलाख महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातिके उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। इससे अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ तक का सावधि ऋण उपलब्‍ध होगा।

 

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वित्‍त मंत्री  ने कहा कि मखानों का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। इसके लिए लोगों को कृषि उत्‍पादक संगठन- एफपीओ में संगठित किया जाएगा।

 

श्रीमती सीतारामन ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड से लगभग आठ करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋण प्राप्‍त होता है। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है।

 

वित्‍तमंत्री ने कहा कि सरकार ने पूर्वी क्षेत्र के तीन निष्क्रिय यूरिया संयंत्रों को फिर से चालू किया है।

 

वित्‍तमंत्री ने कहा कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिएऋण सीमा 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ की जाएगी। इससे अगले 5 वर्षों में डेढ़ लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होंगे। उन्‍होंने कहा कि स्टार्ट-अप के लिए, ऋण सीमा 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये की गई है।

 

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बीमा क्षेत्र के लिए विदेशी प्रत्‍यक्ष निवेश 74 प्रतिशत से बढ़ाकर सौ प्रतिशत किया जाएगा। यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्‍ध होगी जो भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करेंगे। भारतीय डाक भुगतान बैंक की सीमाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में दूर तक पहुंचाया जाएगा और इनका विस्‍तार किया जाएगा। पेंशन स्‍कीमों के विनियमित समन्‍वय और विकास के लिए एक फोरम की स्‍थापना की जाएगी।

 

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बजट प्रस्‍तावों के अनुसार 2025-26 में ऋणों के अतिरिक्‍त कुल प्राप्तियां 34 लाख 96 हजार करोड़ रूपए और कुल व्‍यय पचास लाख 65 हजार करोड़ रूपए होने का अनुमान है। निवल कर प्राप्तियां 28 लाख 37 हजार करोड़ रूपए रहने का अनुमान है।    राजकोषीय घाटा जीडीपी का चार दशमलव चार प्रतिशत रहने का अनुमान है।

 

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भारतीय वाणिज्‍य और उद्योग परिसंघ फिक्‍की ने केन्‍द्रीय बजट 2025 का स्‍वागत करते हुए कहा है कि पर्यटन और समुद्री क्षेत्र पर ध्‍यान दिया जाना बहुत बड़ी पहल है। मीडिया से बातचीत में फिक्‍की के अध्‍यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल ने कहा कि इस वर्ष के बजट की प्रमुख बात कर दरों में कमी करना है। उन्‍होंने कहा कि करों में छूट सात लाख रूपये से बढ़ाकर 12 लाख रूपये कर दी गई है। श्री अग्रवाल ने कहा कि कैपेक्‍स का जारी रहना अच्‍छा संकेत है। उन्‍होंने कहा कि जूता, चमड़ा और पर्यटन क्षेत्र में नये प्रावधानों से रोजगार वृद्धि में मदद मिलेगी।

 

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भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने केंद्रीय बजट का स्‍वागत किया है और कहा है कि इसमें गरीबों और मध्‍यम वर्ग के लिए कई लाभकारी प्रस्‍ताव हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह बजट आत्‍मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक कदम है और कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है, क्‍योंकि यह क्षेत्र देश की अर्थव्‍यवस्‍था का महत्‍वपूर्ण भाग है।

 

ये बजट आत्‍मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। इस बजट में विश्वास की महक है, विकास की ललक है और विकसित भारत के निर्माण की तड़प है। कृषि और किसानों के कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। गरीब महिलाएं युवा और विशेषकर मध्यम वर्ग के कल्याण का यह बजट है।

 

केंद्रीय मंत्री ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया ने कहा कि आत्‍मनिर्भर भारत बनाने के लिए यह पूर्ण बजट है।

 

ये बजट है एक विकसित भारत का, ये बजट है प्रधानमंत्री जी की संकल्प एक नया ऊर्जावान युवा भारत के सपने को साकार करने का। हरेक क्षेत्र चाहे वह कृषि हो, चाहे वह मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वह सर्विसेज हो, चाहे अद्योसंरचना हो, चाहे इनोवेशन हर एक विषय पर पूर्ण रूप से अध्ययन करके एक नया मानचित्र तय किया गया है।

 

जनता दल-यूनाइटेड के सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि इससे राज्‍य की स्थिति में सुधार होगा और पिछडेपन से उबरने में मदद मिलेगी।   

 

बिहार के लोगों के लिए मखाना बोर्ड का अनाउंसमेंट हुआ है। मखाना मिथिला एरिया में है और मखाना से गरीब लोग उसकी खेती से जुडे़ हुए हैं। ये बोर्ड बनने से उसके पैकेजिंग में, उसके मार्केटिंग में बेहतर उसका लिंकेज मिल पाएगा मार्किट से।

 

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गृहमंत्री अमित शाह ने केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह विकसित भारत के निर्माण की दिशा में सरकार के दृष्टिकोण का खाका है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बजट में किसानों, गरीबों, मध्यम वर्ग से लेकर स्टार्ट अप, नवाचार और निवेश तक हर क्षेत्र को शामिल किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत की कार्य योजना है।

 

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कई विपक्षी नेताओं ने बजट को लेकर सरकार की आलोचना की है और कहा है कि बजट में मध्यम वर्ग और देश के युवाओं के लिए कुछ नहीं है। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि बजट में बेरोजगारी की समस्या और युवाओं से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा नहीं की गई है।

 

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राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज नई दिल्‍ली में भारत मण्‍डपम में नई दिल्‍ली विश्‍व पुस्‍तक मेला 2025 का उद्घाटन किया। भारतीय गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे होने के सिलसिले में आयोजित इस वर्ष के पुस्‍तक मेले का विषय है-हम भारत के लोग।

 

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अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर :-

 

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया;  बजट में विकास में तेजी लाने, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए समावेशी विकास और मध्‍यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता पर जोर दिया गया।
  • वित्‍त वर्ष 2025-26 के बजट में नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपये तक आय पर कर का कोई प्रस्ताव नहीं।
  • नए आयकर स्लैब पेश किए गए।
  • वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा 50 हजार से दोगुनी होकर एक लाख रुपये।
  • अगले वित्‍तीय वर्ष में राजकोषीय घाटे में चार दशमलव चार प्रतिशत कमी का अनुमान।
  • कृषि उत्पादकता और फसल विविधीकरण को बढ़ाने के लिए चयनित 100 जिलों में ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ शुरू की जाएगी।
  • दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए छह साल का मिशन भी शुरू किया जाएगा।
  • संशोधित ब्याज छूट योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जाएगी।
  • सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव।
  • पहली बार ऋण लेने वाली पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपये तक के सावधि ऋण का प्रस्ताव।
  • “मेक इन इंडिया” पहल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी।
  • बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की जाएगी।
  • 36 अतिरिक्त जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह से छूट दी जाएगी। 
  • ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
  • शहरी श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए नई योजना की घोषणा। रेहड़ी-पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना को नया रूप दिया जाएगा।
  • आईआईटी में छह हजार 500 सीटें और मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में दस हजार अतिरिक्‍त सीटें।
  • बिहार के लिए नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की घोषणा।
  • राज्यों के साथ साझेदारी में शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा।
  • 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी के लिए उड़ान योजना शुरू की जाएगी।
  • फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री-फिक्की ने केंद्रीय बजट 2025 का स्वागत किया।
  • भाजपा और सहयोगी दलों के सांसदों ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि इसमें गरीबों के लिए कई प्रस्ताव हैं।
  • कई विपक्षी नेताओं ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बजट में मध्यम वर्ग और देश के युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है।
  • और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व पुस्तक मेला 2025 का उद्घाटन किया।

 

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