मुख्य समाचार
- केंद्र सरकार ने 2025-26 की बजट घोषणा के अनुसार सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजना के लिए 17 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किए।
- सर्वोच्च न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण के सभी प्रमुख स्रोतों की पहचान कर दीर्घकालिक कार्य योजना का सुझाव देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने वर्ष 2025-26 के लिए जम्मू में रियासी स्थित श्री माता वैष्णोदेवी आयुर्विज्ञान संस्थान की एमबीबीएस मान्यता रद्द की। छात्रों को जम्मू कश्मीर के अन्य कॉलेज में स्थानांतरित किया जाएगा।
- वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने के लिए अमरीकी अभियान में क्यूबा के 32 और वेनेजुएला के 24 नागरिकों की मृत्यु।
- फुटबॉल में, इंडियन सुपर लीग 14 फरवरी से 14 क्लबों के साथ शुरू होगा।
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आर्थिक कार्य विभाग ने केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई घोषणा पर अमल के लिए तीन वर्षीय सार्वजनिक–निजी भागीदारी परियोजना पाइपलाइन तैयार की है। इसमें बुनियादी ढांचे से जुड़े केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों और केंद्र–शासित प्रदेशों की आठ सौ 52 परियोजनाएं शामिल हैं। इनकी कुल लागत 17 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि पाइपलाइन में सार्वजनिक–निजी भागीदारी वाली संभावित परियोजनाओं की शुरुआती जानकारी दी जाती है। इससे निवेशकों, विकासकर्ताओं और अन्य पक्षों के लिए बेहतर योजना और निवेश का निर्णय लेना आसान हो जाता है।
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सर्वोच्च न्यायाल ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से दो सप्ताह के भीतर उन सभी स्रोतों का पहचान करने को कहा है जो प्रदूषण के मुख्य कारक हैं। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची ने कहा कि आयोग सभी विशेषज्ञों के साथ चर्चा कर दीर्घकालिक समाधान सुझाए जिसे चरणबद्ध रूप से लागू किया जा सके।
न्यायालय ने यह भी कहा कि यह सुझाव ऐसे होने चाहिए जिससे लोगों की आजीविका, उद्योग और जनता पर प्रतिकूल प्रभाव न पडे। न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय इसलिए विफल रहे कि न्यायालय ने कई विशेषज्ञों के विचार लिए जो अलग–अलग प्रकार के थे। पीठ ने रिपोर्ट देने के लिए दो महीने का समय दिए जाने के संबंध में अपर सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी के अनुरोध पर तीखी प्रतिक्रिया दी। हांलाकि, न्यायालय ने आयोग को दो सप्ताह का समय देते हुए इस महीने की 21 तारीख तक कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए कई मुद्दों पर आयोग की स्थिति–रिपोर्ट मौन है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार ।
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राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग–एनएमसी के चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड–एमएआरबी ने न्यूनतम मानकों का अनुपालन न करने पर जम्मू–कश्मीर के रियासी स्थित श्री माता वैष्णो देवी चिकित्सा उत्कृष्टता संस्थान की अनुमति रद्द कर दी है। एमएआरबी ने जारी आदेश में कहा कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए काउंसलिंग के दौरान कॉलेज में प्रवेश पाने वाले सभी विद्यार्थियों को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त सीटों के रूप में जम्मू–कश्मीर के अन्य चिकित्सा संस्थानों में समायोजित किया जाएगा। एनएमसी का यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संस्थान ने 5 दिसंबर, 2024 और 19 दिसंबर, 2024 को जारी एनएमसी के सार्वजनिक नोटिसों के तहत शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए 50 एमबीबीएस सीटों की क्षमता वाले नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए आवेदन किया था। आवेदन पर चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड ने 8 सितंबर, 2025 को उसे एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति संबंधी पत्र प्रदान किया था।
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नीति आयोग ने चालू वित्त वर्ष की कारोबार संबंधी तिमाही रिपोर्ट– ट्रेड वाच का पांचवां संस्करण जारी कर दिया है। इसमें भारत के व्यापारिक परिदृश्य में हो रहे बदलावों को प्रकाशित किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब निर्यात में तकनीक की भूमिका बढ़ रही है, सेवा क्षेत्र में विस्तार जारी है और आयात का समीकरण भी बदला है, जिससे पता चलता है कि भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से अधिक गहराई से जुड़ रहा है।
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महिला–हितैषी आदर्श ग्राम पंचायतों की दो दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला कल से पुणे में शुरु हो रही है। पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार, इस कार्यशाला में देशभर की पंचायतों को सर्वोत्तम कार्यशैलियों को साझा करने का अवसर मिलेगा। इस पहल का लक्ष्य प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऐसी आदर्श ग्राम पंचायत स्थापित करना है जो लड़कियों और महिलाओं के अनुकूल हो।
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शासन में सक्रियता और योजनाओं पर समयबद्ध तरीक़े से अमल के लिए प्रधानमंत्री के अग्रणी प्लेटफॉर्म– प्रगति की अब तक 50 बैठक हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने 2015 में इस प्लेटफार्म की शुरुआत की थी जिससे परियोजनाओं की स्थिति की तत्क्षण जानकारी ली जाती है। इसकी बैठकों में बुनियादी परियोजनाओँ और लोक शिकायतों की सीधे प्रधानमंत्री द्वारा समीक्षा की जाती है। प्रगति प्लेटफॉर्म से केंद्र और राज्यों के लिए साझा डिजिटल मंच उपलब्ध हुआ है जो सहयोगपूर्ण संघवाद का सशक्त उदाहरण है। प्रगति प्लेटफॉर्म से निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज़ हुई है, परियोजनाओं में देरी के कारणों का समाधान हुआ है और उत्तरदायित्व की संस्कृति स्थापित हुई है। इस विशेष श्रृंखला में आज एक नज़र हिमाचल प्रदेश की पार्वती-2 पनबिजली परियोजना पर
पार्वती स्टेज दो जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती नदी पर एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा बनाई गई एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। यह भारत की सबसे जटिल और महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना से हर साल लगभग तीन हजार 74 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होती है। यह बिजली उत्तरी ग्रेड को दी जाती है, जिससे कई राज्यों को लाभ होता है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़ जैसे केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। परियोजना का आकार और जटिलता बहुत अधिक होने के कारण इसे पूरा करने में कहीं दिक्कतें सामने आईं। भूमि अधिकरण हो जाने के बावजूद भूमि को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करने में देरी हुई जिससे निर्माण कार्य बाधित हुआ। इसके अलावा हिमालय की बहुत नाजुक भू– संरचना के कारण मुख्य सुरंग बनाने में भी काफी परेशानी आई और निर्माण कार्य में देरी हुई। इस मामले की समीक्षा 17 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक के दौरान की। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार को बचे हुए भूमि म्यूटेशन का काम जल्दी पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही बिजली मंत्रालय और एनएचपीसी को निर्माण कार्य तेज करने के आदेश दिए। परियोजना की चार में से तीन इकाइयों ने एक अप्रैल को व्यावसायिक रूप से बिजली उत्पादन का कार्य शुरू किया जबकि चौथीं इकाई 16 अप्रैल को शुरू हुई इसके पूरा होते ही परियोजना अपनी पूरी 800 मेगावाट क्षमता से शुरू हो गई यह परियोजना दिखाती है कि भारत कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी बड़े और तकनीकी रूप से जटिल बुनियादी ढांचे को सफलतापूर्वक पूरा करने की क्षमता रखता है और इसमें प्रगति जैसे तंत्र की अहम भूमिका रही है। आनंद कुमार और सुपुर्णा सेकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
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तेलंगाना विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र पांच दिन के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। विधानसभा में तेलंगाना जी.एस.टी. संशोधन विधेयक और तेलंगाना पंचायत राज संशोधन विधेयक सहित कुल 13 विधेयक पारित किए गए। इसमें लंबे समय से चले आ रहे दो–बच्चे के नियम को समाप्त कर दिया गया है। सत्र के दौरान 2 प्रस्ताव पारित किए गए।
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राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान –निफ्ट में 2026-27 सत्र में फैशन डिजाइन प्रबंधन और प्रौद्योगिकी के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन अब 13 जनवरी तक किए जा सकेंगे। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार, यह तिथि इसलिए बढ़ाई गई है ताकि कम शुल्क का लाभ और अधिक उम्मीदवारों को मिल सके। 14 से 16 जनवरी के बीच विलंब शुल्क के साथ आवेदन किए जा सकेंगे।
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अब केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित 170 से अधिक स्मारकों और संग्रहालयों के लिए ऑनलाइन टिकट ख़रीदी जा सकेगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसके लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की शुरुआत की है।
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वेनेजुएला की सेना ने कहा है कि शनिवार के अमरीकी सैन्य अभियान में 24 सुरक्षा अधिकारियों की मौत हुई है। इसके साथ ही,अब तक इस अभियान में हुई मौतों की संख्या 56 हो गई है। मीडिया की खबरों में कहा गया है कि अमरीकी हमले में और अधिक नागरिकों की मौत हुई है,हालांकि ठीक–ठीक संख्या अभी ज्ञात नहीं है। इससे पहले, क्यूबा सरकार ने रविवार को कहा था कि अमरीकी हमले में क्यूबा के 32 सैनिक और पुलिस अधिकारी मारे गए हैं। क्यूबा ने उनके सम्मान में दो दिन का शोक भी घोषित किया था।
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खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि इंडियन सुपर लीग मुकाबले 14 फरवरी से शुरू होंगे। प्रतियोगिता में 14 टीम हिस्सा ले रही हैं। इनमें इसमें मोहन बागान और पूर्वी बंगाल की टीम भी शामिल हैं जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वित्तीय प्रारूप का विरोध कर रही थीं। लीग में कुल 91 मैच खेले जाएंगे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने कहा कि सेकेंड डिवीजन आई लीग प्रतियोगिता भी लगभग उसी समय फिर से शुरू होगी, जिसमें 11 टीम 55 मैच खेलेंगी।
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मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू–कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश और देश के उत्तर–पूर्वी हिस्सों में भी घने कोहरा छाए रहने का अनुमान है।
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थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज दो दिन की यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग को मजबूत करना है।
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राजधानी से प्रकाशित होने वाले सभी हिन्दी समाचार पत्रों की सुर्खियों में उत्तर प्रदेश की एस.आई.आर. सूची, बांग्लादेश में हिन्दुओं के विरुद्ध जारी हिंसा और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई नारेबाजी तथा उस पर एफ.आई.आर के समाचार प्रमुखता से छाए हैं। इसके अलावा कुछ अखबारों ने पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी के चलते उत्तर भारत में सर्दी और बढ़ने की संभावना को प्रकाशित किया है। जनसत्ता की सुर्खी है- उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मसविदा मतदाता सूची जारी, दो करोड़ 88 लाख से ज्यादा के नाम कटे, आपत्तियों के लिए एक महीना। अखबार ने उन जि़लों की सूची बॉक्स में प्रकाशित की है, जिनमें सबसे ज्यादा नाम कटे हैं। दैनिक जागरण की सुखी है- 12 राज्यों में एस.आई.आर. के पहले चरण का काम पूरा। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को शीर्षक दिया है ‘यूपी में वोटर लिस्ट से कटेंगे 2 करोड़ 89 लाख नाम, दावे और आपत्ति के लिए एक महीने का समय‘। बांग्लादेश में जारी हिंसा के समाचार को अखबार ने शीर्षक दिया है- ‘बांग्लादेश में एक और हिन्दू की गला रेतकर हत्या, 18 दिन में 6 मर्डर‘। पंजाब केसरी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दू समुदाय को लगातार निशाना बनाए जाने की खबर को शीर्षक दिया है- ‘बांग्लादेश में छठे हिन्दू की हत्या‘। दैनिक ट्रिब्यून, देशबन्धु, अमर-उजाला और दैनिक जागरण तथा जनसत्ता ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सचित्र प्रकाशित किया है।
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अंत में मुख्य समाचार
- केंद्र सरकार ने 2025-26 की बजट घोषणा के अनुसार सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजना के लिए 17 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किए।
- सर्वोच्च न्यायालय ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण के सभी प्रमुख स्रोतों की पहचान कर दीर्घकालिक कार्य योजना का सुझाव देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने वर्ष 2025-26 के लिए जम्मू में रियासी स्थित श्री माता वैष्णोदेवी आयुर्विज्ञान संस्थान की एमबीबीएस मान्यता रद्द की। छात्रों को जम्मू कश्मीर के अन्य कॉलेज में स्थानांतरित किया जाएगा।
- वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने के लिए अमरीकी अभियान में क्यूबा के 32 और वेनेजुएला के 24 नागरिकों की मृत्यु।
- और, फुटबॉल में, इंडियन सुपर लीग 14 फरवरी से 14 क्लबों के साथ शुरू होगा।
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