मुख्य समाचार:
- वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट क्षमता निर्माण और सुधारों पर केंद्रित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इसे युवा शक्ति-संचालित बजट बताया।
- वित्त मंत्री ने लगातार अपना 9वां बजट पेश करते हुए खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मज़बूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव किया। मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए बजट में नेशनल फाइबर स्कीम और नेशनल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम के साथ इंटीग्रेटेड कार्यक्रम का प्रस्ताव।
- वित्त मंत्री ने चुनिंदा मानदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्साहित करके भविष्य के चैंपियन एसएमई बनाने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का एक समर्पित एसएमई ग्रोथ फंड पेश किया।
- वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिकी कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का परिव्यय बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया।
- खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए तीन समर्पित केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे।
- मुंबई – पुणे, पुणे – हैदराबाद, हैदराबाद – बेंगलुरु, हैदराबाद – चेन्नई, चेन्नई – बेंगलुरु, दिल्ली – वाराणसी और वाराणसी – सिलीगुड़ी के बीच सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव।
- सरकार ने विकसित भारत के लिए बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा हेतु बैंकिंग पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया।
- सरकार विकसित भारत के प्रमुख उत्प्रेरक के रूप सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शिक्षा से रोजगार और उद्यम पर एक उच्चाधिकार प्राप्त स्थायी समिति का गठन करेगी।
- कैंसर रोगियों के लिए 17 दवाओं और औषधियों पर मूल सीमा शुल्क से छूट दी गई।
- अधिक कुशल स्वास्थ्य कर्मियों को तैयार करने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे।
- सरकार खेल क्षेत्र को बढावा देने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करेगी।
- सरकार निम्हान्स-दो की स्थापना करेगी और रांची तथा तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में अद्यतन करेगी।
- आयकर में कोई बदलाव नहीं। बजट में संशोधित रिटर्न या विलंबित रिटर्न दाखिल करने का समय बढ़ाने का प्रस्ताव। संशोधित रिटर्न दाखिल करने का समय कर वर्ष के बाद 31 मार्च तक।
- सरकार ने लाभांश और म्यूचुअल फंड आय पर ब्याज कटौती को हटाने की घोषणा की।
- वायदा करोबार पर एसटीटी शून्य दशमलव दो प्रतिशत से बढ़ाकर शून्य दशमलव पांच प्रतिशत किया गया।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष-2026-27 का बजट पेश किया। यह उनका रिकॉर्ड नौवां बजट था। बजट 2026-27 विशेष रूप से क्षमता निर्माण और सुधारों पर ध्यान केन्द्रित करता है। वित्त मंत्री ने इसे युवा शक्ति संचालित बजट कहा। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को लक्ष्य मानकर लोक निवेश पर अधिक बल देते हुए ढांचागत सुधारों, राजकोषीय वितव्ययिता और मौद्रिक स्थिरता का अनुसरण किया।
वित्त मंत्री ने छह सेक्टर में नई पहल का प्रस्ताव किया। इनमें रणनीतिक क्षेत्रों में विनिर्माण तेज करना, औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम चैंपियन उद्यमों का निर्माण करना, बुनियादी ढांचे को सशक्त करना, दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करना तथा शहर आर्थिक क्षेत्र विकसित करना शामिल हैं।
वित्त मंत्री ने भारत को एक वैश्विक जैव-औषध विनिर्माण केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए अगले पांच वर्ष में दस हजार करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया। इससे जैविक घरेलू उत्पादन के लिए परिवेश तैयार होगा।
देश की सेमीकंडक्टर क्षमताओं का विस्तार करने वाले इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण से आगे बढ़ते हुए दूसरे चरण के शुभारंभ का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी के विकास और कुशल जनशक्ति तैयार करने के लिए उद्योग आधारित अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष 22 हजार नौ सौ 19 करोड़ रुपये के परिव्यय से आरंभ की गई इलेक्ट्रॉनिकी घटक विनिर्माण योजना के लिए पहले ही लक्ष्य से दोगुने निवेश की प्रतिबद्धताएं मिल चुकी हैं। इस गति का पूरा लाभ लेने के लिए योजना के लिए परिव्यय बढ़ाकर चालीस हजार करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।
वित्त मंत्री ने कपड़ा सेक्टर के लिए एकीकृत कार्यक्रम का प्रस्ताव किया। इनमें रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर तथा मानव निर्मित फाइबर और आधुनिक फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना, पूंजीगत सहायता से पारम्परिक कलस्टरों का आधुनिकीकरण और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से वस्त्र कौशल परिवेश के उन्नयन के लिए समर्थ कार्यक्रम के दूसरे चरण का प्रस्ताव शामिल है।
वित्त मंत्री ने इनके अतिरिक्त मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने तथा खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प की मजबूती के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना के शुभारंभ का प्रस्ताव किया।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को विकास का महत्वपूर्ण इंजन बताते हुए वित्त मंत्री ने चैंपियंस के रूप में इन्हें विकसित करने के लिए तीन सूत्रीय उपायों का प्रस्ताव किया। इन उपायों में इक्विटी सहायता, नकदी सहायता और पेशेवर सहायता शामिल है। वित्त मंत्री ने इन उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए दस हजार करोड़ रुपये की लघु, मध्यम उद्यम विकास निधि शुरू करने का प्रस्ताव किया।
सूक्ष्म उद्यमों की मदद और पूंजी जोखिम से बचाने के लिए वर्ष 2021 में दो हजार करोड़ रुपये से निर्मित आत्मनिर्भर भारत निधि को और सशक्त बनाने का प्रस्ताव किया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि पांच लाख से अधिक आबादी वाले श्रेणी-दो और श्रेणी-तीन के शहरों में बुनियादी ढांचा विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक पूंजी व्यय में भारी बढ़ोतरी हुई है। यह वित्त वर्ष 2014-15 में दो लाख करोड़ रुपये से बढ़कर पिछले वित्तीय वर्ष तक 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। इस गति को बनाए रखते हुए वित्त मंत्री ने बजट 2026-27 में इस आवंटन को बढ़ाकर 12 लाख 20 हजार करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया।
बुनियादी ढांचा विकास और निर्माण चरण के दौरान जोखिमों के प्रति निजी डेवलपर्स का भरोसा बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री ने बुनियादी ढांचा जोखिम गांरटी निधि बनाने का प्रस्ताव किया।
कार्गो के पर्यावरण अनुकूल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने पूर्व में डानकूनी से पश्चिम में सूरत को जोड़ने वाले नया मालढुलाई कॉरीडोर स्थापित करने का प्रस्ताव किया। इसके अलावा अगले पांच वर्ष में, ओडिशा में राष्ट्रीय जलमार्ग-5 से आरंभ करते हुए 20 नये राष्ट्रीय जलमार्ग परिचालित किये जाएंगे। अंतरर्देशीय जलमार्ग की जरूरतें पूरी करने के लिए बनारस और पटना में जहाज मरम्मत केन्द्र स्थापित किया जाएगा।
पर्यटन को बढ़ावा देने तथा अंतिम छोर और दूर-दराज के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए वित्त मंत्री ने समुद्रीय विमान के स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव किया। इसके लिए समुद्री विमान-वी जी एफ योजना शुरू की जाएगी।
पर्यावरण अनुकूल यात्रा को बढ़ावा देने के लिए ग्रोथ कनेक्टर के रूप में सात उच्च गति के रेल कॉरीडोर विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है। ये कॉरीडोर हैं – मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुडी।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, राष्ट्रीय अनुसंधान कोष तथा अनुसंधान विकास और नवाचार निधि के माध्यम से नई प्रौद्योगिकी की सहायता के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इससे किसानों, महिलाओं, युवाओं और दिव्यांगजन के हित में विशेष अवसर उपलब्ध होंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि एक दशक से जारी सुधार प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोग विभिन्न स्तरों पर गरीबी से ऊपर उठे हैं।
खेलो इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से खेल-कूद प्रतिभाओं के सुव्यवस्थित विकास के प्रयासों को जारी रखते हुए वित्त मंत्री ने अगले दशक में खेल-कूद क्षेत्र में बदलाव के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया।
उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य राष्ट्रीय संस्थान के रूप में निमहांस-2 की स्थापना तथा रांची और तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान के उन्नयन का प्रस्ताव किया गया है। अधिक कुशल स्वास्थ्य कर्मियों को तैयार करने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे। कैंसर रोगियों के लिए 17 दवाओं और औषधियों पर मूल सीमा शुल्क से छूट दी गई है।
आयकर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बजट में संशोधित रिटर्न या विलंबित रिटर्न दाखिल करने का समय बढ़ाने का प्रस्ताव है। संशोधित रिटर्न दाखिल करने का समय कर वर्ष के बाद 31 मार्च तक कर दिया गया है। सरकार ने लाभांश और म्यूचुअल फंड आय पर ब्याज कटौती को हटाने की घोषणा की है। फ्यूचर्स पर एसटीटी शून्य दशमलव दो प्रतिशत से बढ़ाकर शून्य दशमलव पांच प्रतिशत किया गया।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये बजट देश के हित में है और इससे देश के विकास को नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस बजट में युवाओं के लिए कई प्रावधान किए गए हैं।
भारत को दुनिया का डेटा सेंटर हब बनाने के लिए टैक्स में बड़ी छूट की घोषणा भी की गई है। मैं भारत के युवाओं को विशेष तौर पर इस बजट की बहुत-बहुत बधाई देता हूं।
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केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर विनिर्माण सहित विनिर्माण क्षेत्र की ओर विशेष जोर दिया गया है।
आज के बजट में देश के सर्वांगीण विकास के लिए और विकसित भारत के लिए मजबूत नींव बनाने का काम किया बजट में मैन्यूफैक्चरिंग पर बहुत बड़ा फॉक्स दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हो और आईटी सर्विसेज के लिए बहुत सिग्निफिकेंट सिंपलीफिकेशन किया गया है सेफ हरबर्ट और फास्ट ट्रैक एपीए के प्रोविजंस स्लैब के लिए। आने वाले समय में डाटा सेंटर्स बहुत बड़ी एक ताकत बनेंगे देश की।
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केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह बजट देश की जनता पर केंद्रित है।
आज का बजट इतना प्रेक्टिकल था और विकसित भारत के लिए रिफॉर्म एक्सप्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शित, वित्त मंत्री जी ने किया है।
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भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ के अध्यक्ष अनंत गोयनका ने कहा कि बजट निरंतरता और स्थिरता को दर्शाता है।
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मेदांता अस्पताल के अध्यक्ष डॉ. नरेश ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना किया जाना सकारात्मक कदम हैं।
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सेंसेक्स 780 अंक गिरकर 81 हजार 490 और निफ्टी 276 अंक गिरकर 25 हजार 45 पर आ गया। आईटी और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं को छोड़कर, अन्य सभी क्षेत्रों के सूचकांकों में गिरावट देखी गई। इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, धातु और तेल तथा गैस क्षेत्र पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा।
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मुख्य समाचार एक बार फिर :-
- वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट क्षमता निर्माण और सुधारों पर केंद्रित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इसे युवा शक्ति-संचालित बजट बताया।
- वित्त मंत्री ने लगातार अपना 9वां बजट पेश करते हुए खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को मज़बूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव किया। मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए बजट में नेशनल फाइबर स्कीम और नेशनल हैंडलूम तथा हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम के साथ इंटीग्रेटेड कार्यक्रम का प्रस्ताव।
- वित्त मंत्री ने चुनिंदा मानदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्साहित करके भविष्य के चैंपियन एसएमई बनाने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का एक समर्पित एसएमई ग्रोथ फंड पेश किया।
- वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रॉनिकी कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का परिव्यय बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया।
- खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए तीन समर्पित केमिकल पार्क स्थापित किए जाएंगे।
- मुंबई – पुणे, पुणे – हैदराबाद, हैदराबाद – बेंगलुरु, हैदराबाद – चेन्नई, चेन्नई – बेंगलुरु, दिल्ली – वाराणसी और वाराणसी – सिलीगुड़ी के बीच सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने का प्रस्ताव।
- सरकार ने विकसित भारत के लिए बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा हेतु बैंकिंग पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है।
- सरकार विकसित भारत के प्रमुख उत्प्रेरक के रूप सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शिक्षा से रोजगार और उद्यम पर एक उच्चाधिकार प्राप्त स्थायी समिति का गठन करेगी।
- कैंसर रोगियों के लिए 17 दवाओं और औषधियों पर मूल सीमा शुल्क से छूट दी गई।
- अधिक कुशल स्वास्थ्य कर्मियों को तैयार करने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे।
- सरकार खेल क्षेत्र को बढावा देने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करेगी।
- सरकार निम्हान्स-दो की स्थापना करेगी और रांची तथा तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में अद्यतन करेगी।
- आयकर में कोई बदलाव नहीं। बजट में संशोधित रिटर्न या विलंबित रिटर्न दाखिल करने का समय बढ़ाने का प्रस्ताव है। संशोधित रिटर्न दाखिल करने का समय कर वर्ष के बाद 31 मार्च तक।
- सरकार ने लाभांश और म्यूचुअल फंड आय पर ब्याज कटौती को हटाने की घोषणा की है।
- वायदा करोबार पर एसटीटी शून्य दशमलव दो प्रतिशत से बढ़ाकर शून्य दशमलव पांच प्रतिशत किया गया।
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