मुख्य समाचार :-
- उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मसौदा मतदाता सूची से लगभग दो करोड़ 89 लाख मतदाता बाहर हुए।
- केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए सार्वजनिक परिवहन की कमियों को दूर करने और फसल अवशेष प्रबंधन पर बल दिया।
- एक वर्ष में 10 लाख युवाओं को एआई कौशल प्रदान करने के लिए व्यापक कौशल अभियान शुरू किया गया। अगले महीने नई दिल्ली में ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया जाएगा।
- संयुक्त राष्ट्र बांग्लादेश में आगामी संसदीय चुनावों के लिए पर्यवेक्षक नहीं भेजेगा।
- यूरोपीय नेताओं ने अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प द्वारा ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने की धमकी को खारिज किया।
- स्क्वैश में, अनाहत सिंह ने बर्मिंघम में अंडर 19 ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट के फाइनल में पहली बार प्रवेश किया।
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निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण-एस.आई.आर के बाद उत्तर प्रदेश की मसौदा मतदाता सूची जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी नवदीप रिन्वा ने बताया कि मसौदा मतदाता सूची में 12 करोड़ 55 लाख 56 हजार 25 मतदाताओं के नाम हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा मतदाता सूची के 81 दशमलव तीन प्रतिशत मतदाताओं ने नई मसौदा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया है। नई मसौदा मतदाता सूची से कुल दो करोड 89 लाख मतदाताओं के नाम बाहर हो गये हैं। मृत मतदाताओं की संख्या 46 लाख से अधिक है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिन्वा ने बताया कि दावा और आपत्ति की अवधि 6 जनवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 तक है। नोटिस चरण दावों और आपत्तियों का निष्तारण 6 जनवरी 2026 से 27 फरवरी 2026 तक होगा और अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च 2026 को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता सूची में नाम जांचने के लिए बीएलओ, ईसीआईएनईटी मोबाइल ऐप, ceouttarpradesh.nic.in या voters.eci.gov.in का उपयोग किया जा सकता है। नए मतदाताओं के लिए फॉर्म-6, विदेशों में रहने वालों के लिए फॉर्म-6k, नाम हटाने या आपत्ति के लिए फॉर्म-7 और सुधार या स्थान बदलने के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जाएगा। ये फॉर्म बीएलओ, तहसील स्थित मतदाता पंजीकरण केन्द्र यानी वीआरसी ceouttarpradesh.nic.in से प्राप्त और जमा किये जा सकते हैं, या ईसीआई नेट मोबाइल ऐप/voters.eci.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ।
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निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के कथित आंकड़ों की विसंगतियों या त्रुटियों से संबंधित सभी नोटिस अगले चार से पांच दिनों के भीतर संबंधित मतदाताओं तक पहुंचाने का सख्त निर्देश जारी किया है। आयोग ने कहा है कि इस काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय ने सभी जिला चुनाव अधिकारियों को कहा है कि आज से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कितने नोटिस भेजे गए हैं इसकी प्रतिदिन रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
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सूचना और प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने आज राजस्थान के जयपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल के अन्तर्गत एक वर्ष के भीतर दस लाख युवाओं और लघु उद्यमियों को ए.आई कौशल प्राप्त होगा।
आने वाला युग ए. आई का युग है। ए.आई के युग में एनर्जी बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करेगी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने न्यूक्लियर एनर्जी को बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से इसकी ओपन नेस लाए। शांति बिल के माध्यम से जिससे कि न्यूक्यिर एनर्जी ए. आई के लिए एक बड़ा एनर्जी का सोर्स बने।
श्री वैष्णव ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-ए.आई. स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, विनिर्माण, शासन और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि ए.आई. न केवल भविष्य की तकनीक है, बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण है जो मानव जीवन और कार्यशैली को नया रूप दे रहा है।
श्री वैष्णव ने कहा कि अगले महीने नई दिल्ली में ग्लोबल ए.आई. इम्पैक्ट समिट का आयोजन होगा।
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पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए राजस्थान और पंजाब सरकारों के कार्यों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। यह इस तरह की समीक्षाओं की श्रृंखला में पांचवीं बैठक थी। श्री यादव ने कहा कि इस महीने से कार्य योजनाओं की समीक्षा हर महीने मंत्रिस्तरीय होगी। उन्होंने क्षेत्रवार लक्षित कार्य योजनाएं बनाने और संबंधित विभागों पर कार्यान्वयन की स्पष्ट जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता पर बल दिया।
श्री यादव ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों की खरीद प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिए और समय-सीमा के साथ एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
श्री यादव ने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन की सभी मशीनों की कार्यशील स्थिति सुनिश्चित कर उनका कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए।
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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने नोएडा में एक सौ 42 सड़क खंडों का निरीक्षण अभियान चलाया। यह निरीक्षण कल सड़क सफाई, मशीनी सफाई और मौजूदा श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना-ग्रेप के प्रावधानों के अंतर्गत सड़क खंडों के रखरखाव की स्थिति का आकलन करने के लिए किया गया था। निरीक्षण किए गए कुल एक सौ 42 खंडों में से केवल चार में धूल का उच्च स्तर दिखाई दिया, 24 में मध्यम स्तर की धूल, 66 में धूल की तीव्रता कम दर्ज की गई और 48 में धूल दिखाई नहीं दी।
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सक्रिय सुशासन और योजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री के प्रमुख तंत्र प्रगति ने अपनी 50वीं बैठक के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने 2015 में इस तंत्र का शुभारंभ किया था। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री की सीधी समीक्षा के कारण बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समयबद्ध निगरानी और मुद्दों का समाधान संभव हुआ है। प्रगति ने केंद्र, राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों को एकल डिजिटल मंच पर लाकर सहकारी संघवाद का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रगति से निर्णय लेने की प्रक्रिया, परियोजनाअें में देरी के कारणों का समाधान और जवाबदेही तय होने में मदद मिली है। यह केवल निगरानी नहीं बल्कि प्रशासनिक सुधारों का भी माध्यम साबित हुआ है। इस विशेष श्रृंखला में आज ब्रहमपुत्र नदी पर निर्मित बोगीबील रेल सह सडक पुल पर नजर डालते हैं।
बोगीबील ब्रिज, भारत का सबसे लंबा और एशिया का दूसरा सबसे लंबा, रेल-कम-रोड ब्रिज है। यह ब्रिज देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए जीवनरेखा है और इसके माध्यम से असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच बेहतर संपर्क स्थापित हुआ है। चार दशमलव नौ किलोमीटर लंबे, इस पुल से असम और अरुणाचल प्रदेश के, लगभग 50 लाख लोगों को सीधा लाभ मिला है। इस परियोजना को, वर्ष 1997-98 में मंजूरी दी गई थी जबकि इसका निर्माण कार्य अप्रैल 2002 को, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान शुरू हुआ। निर्माण कार्य शुरू होने के करीब 13 साल बाद भी, केवल 72 प्रतिशत काम ही पूरा हो सका और परियोजना की लागत भी पांच गुना बढ़ गई। मई 2015 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति के माध्यम से, इस परियोजना की समीक्षा की जिसकी अनुमानित लागत पांच हजार 900 करोड़ रुपये थी । क्षेत्रीय विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व को देखते हुए, प्रधानमंत्री ने इस परियोजना को मिशन मोड में पूरा करने के निर्देश दिए। इसके बाद काम की गति में तेजी आई और पुल का निर्माण 25 दिसंबर 2018 को पूरा हुआ। कैबिनेट सचिव टी. वी. सोमनाथन ने कहा कि प्रगति के माध्यम से, बोगीबील रेल-कम-रोड ब्रिज जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिली है।
बोगीबील रेल ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। इसे मार्च 1997 में मंजरी मिली, मई 2015 में पहली बार इसकी समीक्षा की गई। उस समय परियोजना 64 प्रतिशत पूरी हो चुकी थी 2018 में इसे शुरू किया गया। प्रगति में इसकी समीक्षा होने के लगभग ढाई साल बाद यह परियोजना पूरी हो गई। दीपेन्द्र कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
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वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण और देश के दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुपोषण का उन्मूलन आवश्यक है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि कुपोषण जटिल चुनौती है और इसके लिए समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कुपोषण से निपटने में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी व्यापार को सामाजिक प्रभाव से जोड़ने का अवसर प्रदान करती है।
श्री गोयल ने कुपोषण को दूर करने में महिला और बाल विकास मंत्रालय की केंद्रीय भूमिका पर बल दिया।
महिला एवं बाल विकास क्योंकि वास्तव में वही रूट कोज है अगर हमने बचपन में और खास करके जब प्रेग्नेंट हो महिला उस समय अगर हमने अच्छा पोशन दिला दिया तो आगे चलकर कुपोषण की समस्या होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। हर चीज सिर्फ सरकार अकेले नहीं कर पाएगी। कुपोषण समाप्त करना ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है।
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प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों ने एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली रोगाणुरोधी प्रतिरोध की समस्या के प्रति आगाह किया है। पिछले महीने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से चिकित्सकों की उचित सलाह से एंटीबायोटिक्स का विवेकपूर्ण उपयोग करने का आग्रह किया।
आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वर्धमान महावीर चिकित्सा महाविद्यालय और सफदरजंग अस्पताल के निदेशक डॉ. संदीप बंसल ने बताया कि यह मुद्दा गंभीर हो गया है कि स्वयं प्रधानमंत्री ने लोगों को एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग के प्रति आगाह किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक्स दवाओं का उपयोग करें।
यदि हम एंटीबायोटिक्स को जब उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए जैसे वायरल इंफेक्शन्स में या हम उनको गलत ढंग से प्रयोग करें डॉक्टरी सलाह के बिना यह सब कारण होते हैं, के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती है, तो डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक दवाई ले और अपने आप इस प्रकार की दावाओं का उपयोग न करें।
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शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज देश की पांच शास्त्रीय भाषाओं – तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और ओडिया – का प्रतिनिधित्व करने वाली 55 दुर्लभ और मूल्यवान साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया। इन पुस्तकों का प्रकाशन केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान ने किया है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि भारतीय भाषाएं समाज को एकजुट करती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले वर्ष पांच और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है।
हमारे पास छह क्लासिकल लैंगवेज होती थी। संस्कृत, तमिल, तेलुगू, मलयालम कन्नड़ और उडिया बीते साल सरकार ने और पांच भाषाओं को सांस्कृतिक भाषा क्लासिकल लैंगवेज का मान्यता दे दिया है मराठी, बंगाली, बोहमिया प्राचीन भाषा पाली और प्रकृत।
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यूरोपीय नेताओं ने अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प द्वारा ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने की धमकी को खारिज किया। यूक्रेन के सहयोगी देश आज पेरिस में बैठक कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यूक्रेन के लिए दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी को औपचारिक रूप देना है। बैठक में 27 राष्ट्राध्यक्षों सहित 35 देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है।
इस बीच, वेनेजुएला में अमरीकी अभियान के तुरंत बाद अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प की ग्रीनलैंड के बारे में की गई टिप्पणियों ने डेनमार्क को चिंतित कर दिया है। प्रमुख यूरोपीय शक्तियों के नेताओं ने आज ग्रीनलैंड का समर्थन करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि आर्कटिक द्वीप उसके लोगों का है। यह संयुक्त बयान फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और डेनमार्क के नेताओं द्वारा जारी किया गया था। नाटो ने स्पष्ट कर दिया है कि आर्कटिक क्षेत्र उसकी प्राथमिकता है और यूरोपीय सहयोगी अपनी भूमिका बढ़ा रहे हैं। ग्रीनलैंड ने बार-बार कहा है कि वह अमरीका का हिस्सा नहीं बनना चाहता।
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संयुक्त राष्ट्र 12 फरवरी को बांग्लादेश में होने वाले संसदीय चुनावों के लिए पर्यवेक्षक नहीं भेजेगा। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र, महासभा या सुरक्षा परिषद के आदेश पर ही चुनाव पर्यवेक्षकों को तैनात करता है। हालांकि, प्रवक्ता ने कहा कि ढाका स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय अलग से मंजूरी मिलने पर तकनीकी सहायता प्रदान कर सकता है। इस बीच, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश ने विदेशी पर्यवेक्षकों के लिए ठहरने की सुविधाओं को बढ़ाने की चुनाव आयोग की योजना की आलोचना की है।
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भारत की अनाहत सिंह ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई हैं। बर्मिंघम में महिलाओं की अंडर-19 वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने मिस्र की मलिका अल–कराक्सी को लगातार गेम में पराजित किया। फाइनल में उनका सामना यूरोपियन जूनियर चैंपियन और दूसरी वरीयता प्राप्त फ्रांस की लॉरेन बाल्टायन से होगा।
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मौसम विभाग ने कल दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान लगाया है। बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फरबाद और मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर-पूर्वी राज्यों में भी घना कोहरा छाया रहेगा।
इस बीच, देश के कई हिस्सों में घने कोहरे के कारण रेल सेवाएं बाधित हो रही हैं।
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मुख्य समाचार एक बार फिर :-
- उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मसौदा मतदाता सूची से लगभग दो करोड़ 89 लाख मतदाता बाहर हुए।
- केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए सार्वजनिक परिवहन की कमियों को दूर करने और फसल अवशेष प्रबंधन पर बल दिया।
- एक वर्ष में 10 लाख युवाओं को एआई कौशल प्रदान करने के लिए व्यापक कौशल अभियान शुरू किया गया। अगले महीने नई दिल्ली में ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया जाएगा।
- संयुक्त राष्ट्र बांग्लादेश में आगामी संसदीय चुनावों के लिए पर्यवेक्षक नहीं भेजेगा।
- यूरोपीय नेताओं ने अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प द्वारा ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने की धमकी को खारिज किया।
- स्क्वैश में, अनाहत सिंह ने बर्मिंघम में अंडर 19 ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट के फाइनल में पहली बार प्रवेश किया।
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