मुख्य समाचार :-
- भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते से अगले पांच वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होने की उम्मीद। इससे भारतीय कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
- पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वतमाला को ग्रीन वॉल परियोजना के माध्यम से संरक्षित करने के सरकार के निरंतर प्रयासों का समर्थन किया है।
- वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक से सिर्फ छह महीनों में छह सौ साठ करोड़ रुपये के साइबर ठगी को रोका गया।
- दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ 1984 के सिख दंगे मामले में फैसला 22 जनवरी तक सुरक्षित रखा।
- बांग्लादेश के मीडिया संगठनों ने ढाका में दो प्रमुख समाचार पत्रों के कार्यालयों में हिंसा और आगजनी की घटना पर सरकार की निष्क्रियता के विरोध में रैली निकाली।
- और, देश के उत्तर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कल तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना।
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भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक, महत्वाकांक्षी और लाभकारी मुक्त व्यापार समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टफर लक्सन ने आज इसकी घोषणा की। श्री मोदी ने कहा है कि दोनो देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते ने अगले पांच वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि दोनो देशों की साझेदारी नई ऊंचाइयों को छूने जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में न्यूजीलैंड के 20 अरब डॉलर से अधिक के निवेश का स्वागत करता है। श्री लक्सन ने कहा कि नौ महीने के रिकॉर्ड समय में समझौते का संपन्न होना दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति को दर्शाता है।
“आज न्यूज़ीलैंड के लिए एक बड़ा दिन है। हमने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया है। यह वर्षों की मेहनत के बाद हासिल की गई एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस समझौते के तहत 95 प्रतिशत निर्यात पर शुल्क हटाए जाएंगे, जिससे दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत के 1 दशमलव 4 अरब उपभोक्ताओं के बड़े बाज़ार तक पहुंच मिलेगी।”
दोनों प्रधानमंत्रियों ने अगले पांच वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने और अगले 15 वर्ष में न्यूजीलैंड द्वारा भारत में 20 अरब डॉलर के निवेश का विश्वास व्यक्त किया।
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वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में बताया कि यह समझौता देश में व्यापार को बढ़ावा देकर किसानों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और महिलाओं के लिए विभिन्न अवसर सृजित करेगा।
ये फाइव आइज़ देशों के साथ हमारा तीसरा मुक्त व्यापार समझौता है। आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अब न्यूजीलैंड। हम शीघ्र ही कनाडा के साथ भी टर्म्स आफ रेफरेंस पर बातचीत शुरू करने वाले हैं। हम अमरीका के साथ अपनी बातचीत में पहले से ही एक एडवांस स्टेज पर हैं। यह दुनिया की जिओ पॉलिटिक्स में भारत के बढ़ते रणनीतिक महत्व को दिखाता है।
विदेश मंत्री सुब्रमण्डयम जयशंकर ने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच साझेदारी को तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर करता है।
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गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यह समझौता भारत की व्यापार कूटनीति के लिए एक निर्णायक क्षण है।
श्री शाह ने कहा कि यह 20 अरब डॉलर का निवेश लेकर आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि यह समझौता दोनों देशों के बीच बढ़ते आपसी विश्वास और दीर्घकालिक समृद्धि के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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रक्षा में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम – इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने युद्ध प्रणालियों के निर्माण के लिए आज फ्रांस की कंपनी के साथ समझौता किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सैफरान इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस के साथ यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मेक इन इंडिया’ परिकल्पना के अनुरूप स्थानीय विनिर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा।
यह साझेदारी भारत के रक्षा विनिर्माण इको-सिस्टम को मजबूत करने के साथ-साथ थल सेनाओं की तत्परता और प्रदर्शन को बढ़ाने में योगदान देती है।
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पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि अरावली पर्वतमाला मामले में सर्वोच्च न्यायालय का आदेश अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के माध्यम से पर्वतमाला के संरक्षण के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों को मान्यता देता है और समर्थन करता है। नई दिल्ली में श्री यादव ने कहा कि किसी भी नए खनन पट्टे को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित विशेष रूप से संरक्षित और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अनुमति नहीं दी जाएगी।
पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि टाइगर रिजर्व, आर्द्रभूमि और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कैम्पा के वृक्षारोपण स्थलों जैसे संरक्षित क्षेत्रों में खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रेखांकित करते हुए श्री यादव ने कहा कि जब तक भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद – आईसीएफआरई द्वारा सतत खनन के लिए विस्तृत प्रबंधन योजना एमपीएसएम तैयार नहीं कर ली जाती तब तक खनन के लिए कोई नई अनुमति नहीं दी जाएगी । आईसीएफआरई पूरे अरावली क्षेत्र के लिए अनुमति योग्य और प्रतिबंधित क्षेत्रों की पहचान करेगी, पारिस्थितिक वहन क्षमता का आकलन करेगी और खनन के बाद पुनरुद्धार तथा पुनर्वास को अनिवार्य बनाएगी। अरावली पहाड़ियों की 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचे होने की परिभाषा पर श्री यादव ने स्पष्ट किया कि यह केवल खनन के लिए लागू है और आश्वासन दिया कि किसी भी तरह की आवासीय क्षति नहीं पहुंचेगी। उन्होंने क्षेत्र में चार टाइगर रिजर्व और बीस वन्य जीव अभ्यारण्यों के संरक्षण पर बल देते हुए कहा कि सरकार पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बना रही है।
अरावली का 58 परसेंट एग्रीकल्चर एरिया है। अरावली में लगभग 11 परसेंट वुडेड एरिया है। अरावली में 6-7 परसेंट रेसिडेंशियल एरिया है। सिटीज इसी में बसे हुए हैं। 2 परसेंट वाटर एरिया है पर 20 परसेंट जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, जैसे मैने कहा चार टाइगर रिजर्व हैं, बीस वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी हैं, गवर्नमेंट के द्वारा किया गया प्लांटेशन है, वहां तो बिल्कुल भी माइनिंग अलाउ नहीं है।
यह निर्देश सरकार की उन प्रतिबद्धताओं को मजबूत करती है जो सतत खनन, अवैध खनन की रोकथाम तथा ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट को बढ़ावा देकर अरावली की रक्षा करते हैं। आदर्श कुमार, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
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सरकार ने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक से केवल छह महीनों में छह सौ साठ करोड़ रुपये की धोखाधड़ी रोकी है। संचार मंत्रालय ने बताया कि एक हजार से अधिक बैंकों, तृतीय-पक्ष एप्लिकेशन प्रदाताओं और भुगतान प्रणाली संचालकों ने डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को अपनाया है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सक्रिय सहयोग से संचालित किया जा रहा है। इससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों की बड़े पैमाने पर भागीदारी सुनिश्चित हो रही है।
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सरकार ने सोशल मीडिया पर इंडिया पोस्ट के नाम से हो रहे फर्जी लकी ड्रॉ घोटाले के बारे में झूठे दावों का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय – पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार यह घोटाला इंडिया पोस्ट ऑफिस के नाम का गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों को मुफ्त उपहारों का लालच देकर उनकी निजी जानकारी हासिल करने के लिए चलाया जा रहा है।
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स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि पिछले ग्यारह वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार में देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में बडा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी स्तर की संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के भरपूर प्रयास किये हैं। नई दिल्ली में एक समारोह में श्रीमती पटेल ने कहा कि सरकार गरीब और जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को सुलभ और किफायती बनाना है।
सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल के पूरे तंत्र प्राथमिक, द्वितीय, और तृतीय को मजबूत करने की पूरी कोशिश की है। हम नागरिकों को मुफ्त गारंटी देना चाहते हैं। स्वास्थ्य देखभाल सभी के लिए सुलभ होना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल सभी के लिए किफायती होनी चाहिए और स्वास्थ्य देखभाल सभी के लिए अच्छे स्तर की होनी चाहिए।
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स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा ने आज कहा कि पूरे देश में इन्फ्लूएंजा से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करने की जरूरत है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि इन्फ्लूएंजा के लिए तैयारी, प्रतिक्रिया और विभिनन गतिविधियों को व्यवस्थित करना आवश्यक है।
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दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख दंगों से संबंधित एक मामले में फैसला 22 जनवरी तक सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार आरोपी हैं। फरवरी 2015 में, एक विशेष जांच दल ने दंगों के दौरान दिल्ली के जनकपुरी और विकासपुरी में हुई हिंसा की शिकायतों के आधार पर सज्जन कुमार के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की थीं।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय – ईडी की याचिका पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित अन्य लोगों से जवाब मांगा है। ईडी ने निचली अदालत के उस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, जिसमें उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।
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गोवा की एक अदालत ने नाइटक्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा की पुलिस हिरासत की अवधि आज पांच दिन के लिए बढ़ा दी है। इस नाइटक्लब में छह दिसम्बर को लगी भीषण आग में 25 लोगों की जान चली गई थी। पुलिस ने उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या और अन्य अपराधों के लिए मामला दर्ज किया है।
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बांग्लादेश के मीडिया संगठनों ने ढाका में दो प्रमुख समाचार पत्रों के कार्यालयों में हिंसा और आगजनी के बाद सरकार की निष्क्रियता के विरोध में रैली निकाली। बांग्लादेश सम्पादक परिषद के अध्यक्ष नुरुल कबीर ने आरोप लगाया है कि 18 दिसंबर की रात प्रोथोम आलो और द डेली स्टार के कार्यालयों पर योजनाबद्ध हमला और आगजनी की घटना देश में अंतरिम सरकार के इशारे पर हुई थी। द डेली स्टार के संपादक महफूज अनम ने कहा कि इन हमलों का इरादा “जानलेवा” था।
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भारतीय जनता पार्टी ने बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या के विरोध में आज कोलकाता में एक मार्च का आयोजन किया। विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली में पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और साधु संत समाज के सदस्यों ने भाग लिया।
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मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड और देश के उत्तर-पूर्वी हिस्से में कल तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। विभाग ने पंजाब में 27 दिसम्बर तक घना कोहरा छाए रहने का अनुमान लगाया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में घना कोहरा छाये रहने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज घने कोहरे के कारण हवाई और रेल यातायात प्रभावित हुआ। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली हवाई अड्डे के अधिकारी ने बताया कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कम दृश्यता के कारण लगभग 14 उड़ाने रद्द कर दी गईं। भारतीय रेलवे के दिल्ली प्रभाग ने बताया कि दिल्ली जाने वाली कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ जिनमें से 35 से अधिक ट्रेनें 3 घंटे से अधिक विलंबित रहीं। वहीं, दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को लेकर दिल्ली सचिवालय में समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सरकार ने कहा कि वह प्रदूषण फैलाने वाले कारकों के विरुद्ध कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाएगी। इसी क्रम में सरकार ने वैध प्रदूषण पत्र जांच प्रमाण पत्र, पीयूसी चालान को माफ न करने का फैसला लिया है। इसके अलावा दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि नो पीयूसी नो फ्यूल अभियान शुरू होने के बाद से 2 लाख से अधिक प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। नीतिका गुप्ता के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोआ में जिला पंचायत चुनावों में भारततीय जनता पार्टी-महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी गठबंधन को मिले समर्थन के लिए राज्य की जनता का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इससे राज्य के विकास के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रयासों को और अधिक बल मिलेगा।
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आकाशवाणाी का समाचार सेवा प्रभाग फ़ोन-इन कार्यक्रम “पब्लिक स्पीक” में आज रात साढे नौ बजे, उपभोक्ता अधिकारों और दायित्वों पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव निधि खरे शामिल होंगी। श्रोता टेलीफोन नंबर 0 1 1 – 2 3 3 1 0 4 8 1, 0 1 1 – 2 3 7 1 7 1 1 7, 0 1 1 – 2 3 7 1 7 1 0 6 और 0 1 1 – 2 3 3 1 4 4 4 4 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं।
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मुख्य समाचार एक बार फिर :-
- भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते से अगले पांच वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होने की उम्मीद। इससे भारतीय कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
- पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वतमाला को ग्रीन वॉल परियोजना के माध्यम से संरक्षित करने के सरकार के निरंतर प्रयासों का समर्थन किया है।
- वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक से सिर्फ छह महीनों में छह सौ साठ करोड़ रुपये की साइबर ठगी को रोका गया।
- दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ 1984 के सिख दंगे मामले में फैसला 22 जनवरी तक सुरक्षित रखा।
- बांग्लादेश के मीडिया संगठनों ने ढाका में दो प्रमुख समाचार पत्रों के कार्यालयों में हिंसा और आगजनी की घटना पर सरकार की निष्क्रियता के विरोध में रैली निकाली।
- देश के उत्तर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कल तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना।
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