मुख्य समाचार :-
- आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार उपभोग और निवेश के दोहरे मानकों से प्रेरित देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी इस वित्तीय वर्ष में 7 दशमलव 4 प्रतिशत रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा- यह भारत के रिफॉर्म एक्सप्रेस को प्रदर्शित कर रहा है।
- मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण शुरू होने के बाद से देश में रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ।
- प्रधानमंत्री ने एआई क्षेत्र में कार्यरत सीईओ और विशेषज्ञों से बातचीत की। श्री मोदी ने एक पारदर्शी, निष्पक्ष और सुरक्षित एआई इकोसिस्टम की दिशा में काम करने पर बल दिया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी के नए समानता नियमों पर रोक लगाई। अगली सुनवाई 19 मार्च को।
- बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ नई दिल्ली में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का समापन।
- वडोदरा में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में यूपी वॉरियर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच जारी।
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देश में वित्त वर्ष 2025-26 में उपभोग और निवेश के दोहरे मानकों से प्रेरित वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद-जीडीपी वृद्धि दर सात दशमलव चार प्रतिशत रहने का अनुमान है। वहीं 2026-27 में वृद्धि दर छह दशमलव आठ से सात दशमलव दो प्रतिशत के बीच रह सकती है। यह अनुमान आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा पेश आर्थिक समीक्षा में व्यक्त किया गया।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक समीक्षा को देश का “रिफार्म एक्सप्रेस” बताया है। श्री मोदी ने कहा कि यह समीक्षा चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिवेश में निरंतर प्रगति को दर्शाती है। यह मजबूत व्यापक आर्थिक आधारभूत सिद्धांतों, सतत विकास गति और राष्ट्र निर्माण में नवाचार, उद्यमिता और अवसंरचना की बढ़ती भूमिका को उजागर करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक समीक्षा, समावेशी विकास के महत्व पर बल देती है। इसमें किसानों, लघु और मध्यम उद्यमों, युवा रोजगार और सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने कहा कि भारत वर्तमान भू-राजनीतिक हालात और आर्थिक उथल-पुथल के बीच विश्व में मजबूती से खड़ा है। वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूत गति बनाए रखी है। उन्होंने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि सात दशमलव चार प्रतिशत का अनुमान लगातार चौथे वर्ष सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति की पुष्टि करता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वृहद आर्थिक बुनियाद पहले से कहीं अधिक मजबूत है।
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कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि आर्थिक समीक्षा देश के समावेशी और सतत विकास को दर्शाती है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि यह समीक्षा मात्र आंकड़े नहीं है, बल्कि सरकार के प्रयासों और प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब भी है। उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्र देश के विकास का इंजन है।
मुझे यह कहते हुए गर्व है, अपने किसानों को मैं बहुत बधाई देता हूं कि उनके परिश्रम, उनकी मेहनत के कारण, सरकार के कार्यक्रम और नीतियों के कारण आज हमारे देश की जो औसत कृषि विकास दर पिछले पांच साल की है, वो फोर प्वाइंट फोर प्रसेंट रही है और चार प्रतिशत से अधिक कृषि विकास दर रहना यह अपने आप में एक असाधारण उपलब्धि है।
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गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्थिक समीक्षा पुष्टि करती है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती हासिल की है, जो चुनौतियों का सामना करते हुए मजबूती से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जब दुनिया महामारी से आर्थिक अस्थिरता की ओर बढ़ रही थी, तब भारतीय अर्थव्यवस्था ने सभी के सहयोग से इन दोनों चुनौतियों को आसानी से पार कर लिया।
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मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण शुरू होने के बाद से देश में रोज़गार की स्थिति में सुधार हुआ है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि बेरोज़गारी दर तब के छह प्रतिशत से घटकर 2023-24 में तीन दशमलव दो प्रतिशत हो गई है। उन्होंने कहा कि महिला श्रम बल भागीदारी में लगभग 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। श्री नागेश्वरन ने कहा कि वर्ष के पहले नौ महीनों में बेरोज़गारी दर लगातार पांच दशमलव चार प्रतिशत से घटकर पिछली तिमाही में चार दशमलव नौ प्रतिशत हो गई। उन्होंने कहा कि अस्थिर वैश्विक परिदृश्य में भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ खड़ी है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा कि कोरोना के बाद से लगातार वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि हो रही है।
कोरोना काल से पूर्व के औसतन तुलना में पिछले कुछ वर्षों को देखें, तो वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6 दशमलव 4 प्रतिशत थी और वित्त वर्ष 2025 में छह दशमलव पांच प्रतिशत थी। इस वर्ष इसके सात दशमलव चार प्रतिशत रहने का अनुमान है। निजी अंतिम उपभोग व्यय में इस वर्ष सात प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं, सकल स्थिर पुंजी निर्माण वित्तवर्ष 2025 की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन करेगा और निश्चित रूप से बैंकिंग और कॉर्पोरेट संतुलन वर्ष 2012-2020 की अवधि की तुलना में कहीं बेहतर होगा, जब यह औसतन प्रतिवर्ष मात्र छह दशमलव तीन प्रतिशत था।
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आर्थिक समीक्षा जारी होने के बाद बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 222 अंक बढकर 82 हजार 566 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 76 अंक बढकर 25 हजार 419 पर दर्ज हुआ।
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वित्त मंत्री द्वारा आर्थिक समीक्षा पेश किए जाने के बाद सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की अगली कार्यवाही अब पहली फरवरी रविवार को होगी। इस दिन केन्द्रीय बजट 2026-27 पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा। दूसरा चरण नौ मार्च से दो अप्रैल तक होगा। बजट सत्र के दौरान 30 बैठकें होंगी।
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक पारदर्शी, निष्पक्ष और सुरक्षित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-एआई इको सिस्टम विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि एआई के नैतिक उपयोग पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। एआई क्षेत्र में कार्यरत मुख्य कार्यकारी अधिकारी और विशेषज्ञों के साथ गोलमेज सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने सभी क्षेत्रों में नई तकनीक को अपनाने और राष्ट्रीय विकास में योगदान देने के लिए एआई की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने प्रमुख क्षेत्रों में स्वदेशी तकनीक के उपयोग का भी आग्रह किया।
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प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता आत्मविश्वासपूर्ण, प्रतिस्पर्धी और उत्पादक भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बजट सत्र के दूसरे दिन संसद भवन परिसर में श्री मोदी ने यह बात कही।
इस क्वार्टर के प्रारंभ में ही भारत और यूरोपीय यूनियन का प्रीपेड एग्रीमेंट आने वाली दिशाएं कितनी उज्जवल है उसकी एक झलक है। ये फ्री ट्रेड फॉर एम्बिशियस भारत है, यह फ्री ट्रेड फॉर एसपिरेशनल यूथ है, ये फ्री ट्रेड फॉर आत्मनिर्भर भारत है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से एक नया बाजार खुल गया है और देश के निर्माताओं को इसका लाभ उठाना चाहिए।
जब बाजार खुल गया है तो उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के बाजार में जाएं और अगर उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के जाते हैं तो हम यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के खरीदारों के दिल जीत लेते हैं। दशकों तक उसका प्रभाव रहता है। कंपनियों का ब्रांड देश के ब्रांड के साथ नए गौरव को प्रस्थापित कर देता है।
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प्रधानमंत्री के सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के प्रमुख मंच-प्रगति ने अपनी 50वीं सफल बैठक के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे वर्ष 2015 में शुरू किया था। इसके बाद से प्रगति ने प्रधानमंत्री की सीधी समीक्षा के माध्यम से प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं और जन शिकायतों की वास्तविक समय में निगरानी तथा समाधान को सक्षम बनाकर, शासन व्यवस्था में परिवर्तन किया है। आज विशेष श्रृंखला में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत प्रगति तंत्र द्वारा निगरानी की जाने वाली परियोजनाओं पर एक विशेष रिपोर्ट।
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण – एनएचएआई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संस्था है। यह देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रख-रखाव और प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाती है। एनएचएआई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की योजना बनाने, उन्हें लागू करने और संचालन का कार्य करती है। इस काम में वह केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों, रियायत धारकों और अन्य सम्बंधित पक्षों के साथ समन्वय करती है। वर्तमान में, एनएचएआई की 964 परियोजनाएं जिनमें कुल 12 लाख 46 हजार 751 करोड़ रुपये का निवेश है प्रगति के तहत प्रोजेक्ट मोनिर्टिंग पोर्टल पर निगरानी में है। इनमें 3 लाख 99 हजार 431 करोड़ रुपये का निवेश वाली 273 परियोजनाओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक के तहत समीक्षा की है। इनमें 131 परियोजनाएं पूरी होकर शुरू हो चुकी हैं जबकि 142 परियोजनाएं अभी निर्माण के चरण में हैं। जो परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं उनमें औसतन 84 प्रतिशत तक काम पूरा हो चुका है। इनमें से 49 परियोजनाओं में 99 प्रतिशत या उससे अधिक काम पूरा हो चुका है। एनएचएआई की 596 परियोजनाओं से जुडे कुल 1765 मुद्दे पीएमजी पोर्टल पर दर्ज किए गए थे। इनमें से 1,680 मुद्दों का समाधान कर लिया गया है, जिनमें प्रगति तहत समीक्षा की गई परियोजनाओं से जुडे 795 मुद्दे शामिल हैं। शेष 85 मुद्दों पर प्रगति तंत्र के तहत लगातार निगरानी की जा रही है। सुप्रना सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
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सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग- यूजीसी के उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता सर्वधन नियम-2026 को स्थगित करने का आदेश दिया। न्यायालय ने नियमों पर कुछ आपत्तियां व्यक्त कीं, जिन्हें सामान्य वर्ग के प्रति भेदभावपूर्ण बताया गया। न्यायालय ने सुझाव दिया कि प्रतिष्ठित न्यायविदों की एक समिति द्वारा नियमों की समीक्षा की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।
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छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में दो माओवादी मारे गए हैं। घटनास्थल से हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया गया हैं।
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पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज दक्षिण 24 परगना के नजीराबाद का दौरा किया। यहां भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई और कई लोग अब भी लापता हैं। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के 20 विधायक भी मौजूद थे।
इस बीच, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस अग्निकांड के मामले में पुलिस द्वारा विरोध रैली आयोजित करने की अनुमति नहीं देने के बाद भाजपा को कल विरोध मार्च निकालने की अनुमति दे दी है।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षा विभागों के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
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एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को कडी चेतावनी देते हुए उस पर मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद युनुस को लिखे खुले पत्र में एमनेस्टी इंटरनेशनल की महासचिव एग्नेस कैलामार्ड ने कहा है कि मीडिया के दफ्तरों पर हमले, संपादकों का उत्पीडन, हिन्दू व्यक्ति दीपू चन्द्र दास की भीड द्वारा पीट-पीटकर हत्या का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार की कमजोर कार्रवाई ने अल्पसंख्यकों, पत्रकारों और आलोचकों की जिंदगी को गंभीर खतरे में डाल दिया है।
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वडोदरा में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के साथ मैच में यूपी वॉरियर्स ने ताजा समाचार मिलने तक 18 ओवर में 5 विकेट पर 130 रन बना लिए हैं। अंक तालिका में बेंगलुरू पहले वहीं यूपी पांचवें स्थान पर है।
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मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में शीत लहर चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में घने कोहरे की संभावना है।
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भारत और बांग्लादेश ने आज 23 भारतीय मछुआरों तथा 128 बांग्लादेशी मछुआरों को उनके जहाजों सहित रिहा कर स्वदेश भेजा है। इससे पहले पिछले साल जनवरी और दिसंबर में, भारत ने 142 भारतीय मछुआरों की रिहाई में सहायता की थी और बदले में 128 बांग्लादेशी मछुआरों को रिहा किया था।
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अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर :-
- आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार उपभोग और निवेश के दोहरे मानकों से प्रेरित देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि इस वित्तीय वर्ष में 7 दशमलव 4 प्रतिशत रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा- यह भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस को प्रदर्शित कर रहा है।
- मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण शुरू होने के बाद से देश में रोजगार की स्थिति में सुधार हुआ।
- प्रधानमंत्री ने एआई क्षेत्र में कार्यरत सीईओ और विशेषज्ञों से बातचीत की। श्री मोदी ने एक पारदर्शी, निष्पक्ष और सुरक्षित एआई इकोसिस्टम की दिशा में काम करने पर बल दिया।
- सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी के नए समानता नियमों पर रोक लगाई। अगली सुनवाई 19 मार्च को।
- बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ नई दिल्ली में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह सम्पन्न।
- वडोदरा में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में यूपी वॉरियर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच जारी।
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