मुख्य समाचार :-
- मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों के लिए संचार साथी ऐप को पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य नहीं। सरकार ने कहा – यह ऐप पूरी तरह सुरक्षित है और इसका उद्देश्य लोगों को साइबर अपराध से बचाना है।
- लोकसभा ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पारित किया। इसमें तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क और उपकर बढ़ाया गया।
- छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में मुठभेड़ में 12 माओवादी मारे गए।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए सम्मान, सुलभ और समान अवसर सुनिश्चित करने का सरकार के संकल्प को दोहराया।
- श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा – देश के लगभग 64 प्रतिशत लोगों को कम से कम एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा मिल रही है।
- रायपुर में भारत ने दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 359 रन का लक्ष्य दिया।
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सरकार ने संचार साथी एप की बढती स्वीकार्यता के बीच मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों के लिए एप को पहले से इन्सटॉल करने को अनिवार्य नहीं करने का फैसला लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नागरिक जब चाहे इस एप को हटा सकते हैं और इस एप का उपायोगकर्ताओं की सुरक्षा के अलावा और कोई कार्य नहीं है। अब तक एक करोड चालीस लाख उपयोगकर्ताओं ने इस एप को डाउनलोड किया है और प्रतिदिन धोखाधडी से सम्बंधित दो हजार घटनाएं सामने आ रही हैं। इस बीच, लोकसभा में आज संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष के जासूसी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि संचार साथी ऐप से जासूसी न तो संभव है और न ही होगी। उन्होंने कहा कि यह एप सुरक्षित है और इसका उद्देश्य साइबर अपराध से लोगों को बचाना है।
संचार साथी पोर्टल की हमने शुरूआत की थी 2023 में और संचार साथी ऐप का प्रयोग हमने 2025 में शुरूआत किया। संचार साथी एक ऐसा ऐप है जिसके आधार पर जनभागीदारी के आधार पर आज देश की एक–एक जनता और नागरिक अपने आप को सुरक्षित रख सकता है फ्रॉड से, स्टोलन मोबाइल से, अपने स्टोलन मोबाइल को रिकॉर्ड कर सकता है, रिपोर्ट कर सकता है।
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नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली के कारण 23 लाख से अधिक शिकायतों में सात हज़ार करोड़ रुपये से अधिक की राशि बचाई गई है। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग और धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए यह प्रणाली 2021 में शुरू की गई थी। ऑनलाइन साइबर शिकायत दर्ज करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 चालू है।
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लोकसभा में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक-2025 पारित हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि यह कोई नया कानून नही है और न ही कोई अतिरिक्त कर है। उन्होंने कहा कि यह उपकर नहीं है बल्कि यह एक उत्पाद शुल्क है जो जीएसटी लागू होने से पहले लगा करता था।
2017 में जब जीएसटी लागू हुआ, तो केंद्र सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर अपने उत्पाद शुल्क के अधिकार छोड़ दिए और इसे जीएसटी परिषद को दे दिया ताकि परिषद क्षतिपूर्ति उपकर लगा सके। तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क के स्थान पर वसूला जाने वाला क्षतिपूर्ति उपकर जीएसटी में आने के बाद से शुरुआती वर्षों में क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को दिया गया।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधेयक के अंतर्गत कच्चे तम्बाकू, बने हुए तम्बाकू से बने उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बढेगा।
इस विधेयक का उद्देश्य तंबाकू से बने उत्पादों और तंबाकू के विकल्पों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क बढ़ाना है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 के तहत प्रति हजार सिगरेट पर 200 रुपये से 735 रुपये तक का उत्पाद शुल्क लगता है, जबकि इस विधेयक के तहत शुल्क प्रति हजार सिगरेट पर दो हजार 700 रुपये से 11,000 रुपए तक बढ़ाए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा विधेयक में तंबाकू से बने उत्पादों पर भी उच्च उत्पाद शुल्क लगाने का प्रावधान है। जैसे चबाए जाने वाले तम्बाकू पर शुल्क 25% से बढ़कर 100% हो जाएगा। वहीं, हुक्का पर शुल्क 25% से बढ़ाकर 40% किया गया है। वहीं, सिगार और सिगरेट में इस्तेमाल होने वाले तम्बाकू मिश्रण पर शुल्क 60% से बढ़ाकर 325% करने का प्रस्ताव है। इस विधेयक का मकसद लोगों को तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव से बचाना है और उन्हें तंबाकू के सेवन के प्रति हतोत्साहित करना है। भूपेंद्र सिंह के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
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केन्द्रीय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा है कि दिल्ली में उच्च वायु प्रदूषण गुणवत्ता सूचकांक के बारे में सरकार चिंतित है और प्रदूषण के दुष्प्रभावों को कम करने के कई कदम उठा रही है। राज्यसभा में मणिपुर में जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण संशोधन अधिनियम, 2024 अपनाने के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव पर चर्चा में उन्होंने कहा कि संबंधित पक्षों के साथ कई बैठकें की गई जिसके बाद दिल्ली से सटे राज्यों में पराली जलाने मे कमी आई। उन्होंने कहा कि 2016 के बाद से पराली जलाए जाने में 90 प्रतिशत की कमी आई है। श्री यादव ने कहा कि वन के प्रमुख क्षेत्र की रक्षा के लिए भारत ने बहुत काम किया है।
देश के दक्षिण भागों को जो नदियां निकलती है उसका जो फॉरेस्ट एरिया है और विशेष रूप से उस फॉरेस्ट एरिए को बचाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आपको कहना भी चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो फॉरेस्ट की जो रिपोर्ट निकलती है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत फॉरेस्ट के अपने कोर एरिए को बचाने वाला दुनिया का तीसरे नंबर का राज्य है और लगातार हम अपने फॉरेस्ट का जो एरिया है उसको बचाने में कामयाब हुए हैं।
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श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि आज लगभग 64 प्रतिशत लोग कम से कम एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करते हैं। इससे भारत दुनिया में लोगों को सामाजिक सुरक्षा लाभ देने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने पुराने श्रम कानूनों को नई श्रम संहिताओं में समेकित करके वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए श्रम कानूनों में बदलाव लाने पर बल दिया।
हमें लेबर को राइट भी देना है, हमें उसका कल्याण भी करना है और इसलिए हमने कई ऐसे कदम उठाए।, सिर्फ कानूनों का मर्जर ही नहीं, बल्कि श्रम शक्ति के सम्मान का मिशन के रूप में हमने रिफॉर्म को लेके आए।
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सरकार ने पिछले महीने की 21 तारीख को नई श्रम संहिताएँ लागू की जिससे पूरे भारत में श्रमिकों की आजीविका को स्थिरता प्रदान होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नए सुधार बीड़ी और सिगार बनाने वाले श्रमिकों को सीधा लाभ पहुँचा रहे हैं।
नए श्रमिक सुधार के अंतर्गत सरकार अब बीड़ी और शिगार श्रमिकों को वित्तीय स्थिरता प्रदान कर रही है जिससे अब उन्हें वेतन संरक्षण, सामाजिक सुरक्षा कवरेज और कार्य स्थल सुरक्षा उपायों की मदद मिलेगी साथ ही सरकार ने नए सुधारों के तहत अब सामान्य कार्य दिवसों को 8 घंटे निर्धारित कर दिया है जबकि साप्ताहिक कार्य सीमा को 48 घंटे कर दिया है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा एक कर्मचारी के न्यूनतम जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए भोजन, कपड़े आदि के लिए न्यूनतम मजदूरी तय की गई है। साथ ही नियुक्ताओं को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे सामान्य कार्य घंटों के अतिरिक्त कराए गए किसी भी कार्य के लिए कर्मचारियों को उनकी सामान्य मजदूरी दर से दोगुना भुगतान करे। नए प्रवधानों ने बीड़ी और सिगार श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार किया है जिससे उन्हें अधिक मजबूत सुरक्षा और बेहतर कार्य स्थल सुरक्षा उपाय मिलेंगे। आदित्य प्रताप के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
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आज अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर दिव्यांगजनों के लिए सम्मान, सुगम्यता और समान अवसर सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। श्री मोदी ने कहा कि दिव्यांगजनों ने अपनी रचनात्मकता और दृढ़ संकल्प के माध्यम से विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
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पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसदों ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख सुकांत मजूमदार ने बताया कि श्री मोदी ने बैठक में पश्चिम बंगाल के पार्टी सांसदों से राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव जीतने की दिशा में काम करने का आह्वान किया।
माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ आज पश्चिम बंगाल के सांसदों का मीटिंग हुआ है उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबका कुशल-मंगल पूछा, बोला कि उन्होंने आप लड़ रहे हैं, आगे आने वाले समय में लड़ना है और जो पश्चिम बंगाल की ये जो सरकार है ये सरकार के खिलाफ ऐसे ही हमें लड़ना होगा, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और इस सरकार को हम हटाएंगे।
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छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 12 माओवादी मारे गए। इस अभियान में दो सुरक्षाकर्मी भी शहीद हो गए, जबकि एक अन्य जवान घायल हो गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से-
बीजापुर-दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने के बाद दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, स्पेशल टास्क फोर्स, कोबरा तथा सीआरपीएफ की संयुक्त टीम द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान मुठभेड़ शुरू हो गई है। सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच आज सुबह से रूक-रूककर फायरिंग जारी रही। इस मुठभेड़ में बीजापुर के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड का एक प्रधान आरक्षक, एक आरक्षक और एक जवान शहीद हो गया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
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सरकार ने उस वीडियो को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि इस्राइल ने भारतीय सेना के साथ सैन्य अभ्यास की योजना रद्द कर दी है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया है कि यह वीडियो फर्जी है और पाकिस्तानी प्रचार करने वालों के अकाउंट से बनाया गया है। इस वीडियो का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र सेनाओं में विश्वास को धूमिल करना था।
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रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर बैठक के लिए कल भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। दो दिन की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया के क्षेत्रों सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।
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भारतीय रिजर्व बैंक की तीन दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। यह केंद्रीय बैंक की नवीनतम नीति समीक्षा की शुरुआत है। अगले दो दिनों तक चलने वाली बैठक में मौद्रिक चर्चाओं के परिणामों की घोषणा आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा शुक्रवार को करेंगे।
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सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि देश के युवाओं को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सोचना चाहिए। श्री दुबे ने नई दिल्ली में आकाशवाणी के प्रतिष्ठित डॉ. राजेंद्र प्रसाद स्मृति व्याख्यान 2025 में यह बात कही। उन्होंने कहा कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद का संविधान निर्माण में योगदान और उनके आदर्श आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। आकाशवाणी हर वर्ष इस व्याख्यान का आयोजन करता है। यह प्रसारण आज रात साढे नौ बजे आकाशवाणी के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा।
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भारत ने दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मुक़ाबले में दक्षिण अफ्रीका को 359 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने ताजा समाचार मिलने तक 39वें ओवर में 3 विकेट पर 261 रन बना लिए हैं। ऋतुराज गायकवाड ने 105 और विराट कोहली ने 102 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। तीन मैच की श्रृंखला में भारत एक-शून्य से आगे है।
इस बीच, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच टी20 मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या की टीम में वापसी हो रही है। शुभमन गिल को टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। पहला मुकाबला 9 दिसम्बर को कटक में शाम सात बजे से खेला जाएगा।
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सरकार ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मिज़ोरम के ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15 करोड़ रुपये से अधिक की पहली किस्त जारी कर दी है। राज्य के स्वायत्त ज़िला परिषद क्षेत्रों सहित सभी पात्र ग्राम परिषद इस राशि का उपयोग कर सकेंगी। ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा वेतन और अन्य स्थापना लागतों को छोड़कर स्थानीय आवश्यकताओं के लिए इस असंबद्ध अनुदान का उपयोग किया जाएगा।
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कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में 32 हजार शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने संबंधी न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली के फैसले को आज खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि नौ साल की सेवा के बाद शिक्षकों को नौकरी से हटाने से उनके परिवार प्रभावित होंगे। न्यायमूर्ति गांगुली ने 2023 में भर्ती प्रक्रिया में कथित हेराफेरी के आरोप में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियाँ रद्द कर दी थीं।
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मुख्य समाचार एक बार फिर :-
- मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों के लिए संचार साथी ऐप को पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य नहीं। सरकार ने कहा – यह ऐप पूरी तरह सुरक्षित है और इसका उद्देश्य लोगों को साइबर अपराध से बचाना है।
- लोकसभा ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पारित किया। इसमें तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क और उपकर बढ़ाया गया।
- छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में मुठभेड़ में 12 माओवादी मारे गए।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए सम्मान, सुलभ और समान अवसर सुनिश्चित करने का सरकार का संकल्प दोहराया।
- श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा – देश के लगभग 64 प्रतिशत लोगों को कम से कम एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा मिल रही है।
- रायपुर में भारत ने दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 359 रन का लक्ष्य दिया।
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